बंगाल: चुनावी हिंसा के बाद पलायन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के बाद करीब एक लाख लोगों के पलायन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा बंगाल में राजनीतिक हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई जून के दूसरे सप्ताह में होगी.

पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में सात जून को जवाब देने की तैयारी में है.कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील पिंकी आनंद की मांग पर राष्ट्रीय महिला आयोग और एनचआरसी को पार्टी बनाने की मंजूरी दी है. इसके अलावा SC/ST कमीशन को भी पार्टी बनाने की मंजूरी दी गई है.

कोर्ट में दायर याचिका में हिंसा की वारदात और इनसे जुड़े मामलों  की SIT से जांच और पलायन के शिकार हुए लोगों के पुनर्वास की मांग की गई है. साथ ही कहा गया है कि राज्य में पुलिस व्यवस्था काम नहीं कर रही है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अहम आदेश जारी करे. याचिका में महिलाओं के साथ किए गए रेप और यौन शोषण के आरोपों वाले मामलों की अलग से जांच कराने की मांग की गई है.

याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ "राज्य प्रायोजित" हिंसा को समाप्त करने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसआईटी का गठन करने के निर्देश देने की मांग की गई है. साथ ही विस्थापितों के पुनर्वास के लिए आयोग के गठन की भी मांग की गई है. यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और  पीड़ित परिवारों की तरफ से दाखिल की गई है. कोर्ट ने एएचआरसी, एनसीडब्ल्यू,  नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी नोटिस जारी किया है.

BJP कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में SIT जांच की मांग

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा में मारे गए BJP कार्यकर्ताओं अविजीत सरकार और हरन अधिकारी की हत्या की SIT जांच की मांग की गई है. बंगाल सरकार की तरफ से सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है. मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. चुनाव के बाद कि हिंसा का मामला हाई कोर्ट पांच जजों की बेंच के सामने है. सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछा कि काउंटर दाखिल करने के लिए कितना समय लेंगे. बंगाल सरकार के वकील ने कहा चुनाव के बाद हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की बेंच नहीं बैठी थी. कल इस मामले की सुनवाई हो सकती है.

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