लंबे वक्त से ये बहस होती आ रही है कि सरकारें उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर देती हैं लेकिन किसान जो मुश्किल वक्त में भी देश की विकास दर में अहम योगदान देते आ रहे हैं, उनकी कर्जमाफी पर सिर्फ राजनीति होती है. अमीरों को बांटा जाता है, किसानों का भटकाया जाता है. संसद में सरकार ने खुद बताया है कि देश के किसानों पर 16 लाख 80 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है. सबसे ज्यादा तमिलनाडु के किसानों को 1 लाख 89 हजार करोड़ रुपए का कर्ज भरना है. खराब मौसम, उचित मूल्य ना मिलना, समय पर बीज-खाद ना मिल पाना, ये वो वजहें हैं, जिनके कारण किसान के ऊपर कर्ज चढ़ता है. लेकिन कर्जमाफी का वादा सिर्फ चुनावों में वोट लेने के काम आता है. देखें ये रिपोर्ट.
There has been a debate for a long time that governments waive off loans of industrialists, but not of the farmers, who have been contributing significantly to the country's growth. Loan waiver of farmers happens only during electoral promises. In this video, we will tell you how much farmers are indebted to the government.