मानवाधिकार आयोग की कमेटी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की स्थिति को कानून के शासन की जगह शासक के कानून का प्रदर्शन करार दिया है. सीबीआई से जांच की मांग कराने की बात रखते हुए कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि इन मामलों में मुकदमा राज्य से बाहर चलाया जाए. हाई कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ के निर्देश पर एनएचआरसी अध्यक्ष की तरफ से बनी समिति ने ये भी कहा कि हिंसक घटनाओं का विश्लेषण पीड़ितों की पीड़ा के प्रति राज्य सरकार की भयावह निष्ठुरता को दर्शाता है. कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों की तरफ से हिंसा मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों को सबक सिखाने के लिए की गई थी. देखें ये वीडियो.
The seven-member committee set up by National Human Rights Commission (NHRC) to probe alleged post-poll violence in West Bengal on Tuesday submitted its report to Calcutta High Court. Taking note of the report, the Calcutta High Court said it would hear the case on post-poll violence on July 22. The high court also asked the NHRC to share a soft copy of the final report with the state government and petitioners. Earlier on June 18, the Calcutta High Court had directed the NHRC to constitute a committee to examine all cases of human rights violations in the state during alleged post-poll violence. Watch this video.