प्रशासनिक अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसले को केंद्र ने एक अध्यादेश के जरिये बदल दिया है. अब प्रशासनिक व्यवस्था की बागडोर एक बार फिर उपराज्यपाल के हाथों में होगी. नए अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी में नाराजगी है. इस मुद्दे पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा.
In the matter of posting and transfer of administrative officers, the Supreme Court decision has been changed by the center through an ordinance. AAP is furious regarding the new ordinance. On this issue, BJP targeted the Kejriwal government.