केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून के तहत एक अधिसूचना जारी करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उन गैर-मुसलमानों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए कहा है जो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं. ये नया आदेश किसी भी तरह से 2019 में पारित संशोधित नागरिकता अधिनियम से जुड़ा नहीं है क्योंकि सरकार ने इसे अभी लागू नहीं किया. अब सवाल उठता है कि ऐसा करना ही था तो CAA को लाने की जरूरत क्या थी?
The Union Home Ministry has issued a notification under the Citizenship Act asking non-Muslims from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan to apply for Indian citizenship who are residing in the country. The citizenship will be given as per the old law. Now the question arises that if this had to be done then what was the need for CAA?