चुनावी फंडिंग के मामले में कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अब सभी को जानने का हक है कि किस राजनीतिक दल को कौन कितना पैसा उपलब्ध करा रहा है. इस फैसले के बाद, स्टेट बैंक चुनाव आयोग को यह जानकारी देगा कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और किसे दिए गए हैं.