प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारों की लक्ष्मण रेखा क्या हो. आज इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई चल रही थी. जजों ने अपना फैसला सुना दिया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिंदबरम और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की अर्जी समेत कुल 242 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने थीं. कोर्ट ने PMLA की खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि PMLA कानून में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा, ईडी के सामने दिया गया बयान सबूत माना जायेगा और मनी लॉन्डरिंग केस में ईडी की गिरफ्तारी मनमानी नहीं मानी जाएगी. देखें पूरी खबर विस्तार से.
The Supreme court heard a total of 242 petitions against PMLA laws. The court said that no change will be made in the PMLA law, the statement made before the ED will be treated as evidence and the arrest of the ED in the money laundering case will also continue if needed. Watch the full news.