आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वर्ग को मिले आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है. चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली जजों की पीठ ने 3-2 से संविधान के 103वें संशोधन के पक्ष में फैसला सुनाया है. हालांकि, चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट की राय EWS कोटा के खिलाफ थी. बाकी तीन जजों ने कहा EWS कोटा संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं हैं. EWS कोटे में सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार 10 फीसदी आरक्षण मिला हुआ है. इस फैसले को दी गयी थी चुनौती. देखें ये एपिसोड.
Supreme Court has pronounced its verdict on EWS quota. The Supreme Court has upheld the provision of 10 percent reservation for the economically weaker sections of the general category. It is being considered as a big victory of the Modi government in the Supreme Court. And this has stirred political war among the leaders. Watch this episode.