कृषि कानून के मसले पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता का दौर अब खत्म हुआ है और एक लिखित प्रस्ताव भेजा गया है. सरकार ने कृषि कानूनों में कुछ संशोधन सुझाए हैं और किसानों को भेजा है. प्रस्ताव में सरकार ने अपनी ओर से MSP, मंडी सिस्टम, कोर्ट जाने का रास्ता खुला रखने की बात कही है. किसानों का कहना है कि वो सरकार का प्रस्ताव जरूर देखेंगे, लेकिन उनकी मांग सिर्फ तीनों कानूनों को हटाने की है. वहीं गाजीपुर पर डटे किसानों का कहना है कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए. देखें ये ग्राउंड रिपोर्ट.
As the Centre on Wednesday sent a new proposal, including the assurance of minimum support price, change in the APMC act, tax on private players etc., the protesting farmers hardened their stance and said if the government is stubborn to not withdraw the laws, then the farmers are stubborn too to carry on with their protests. Watch what farmers at Ghazipur Border said.