नागरिकता को लेकर केंद्र ने नया आदेश जारी किया है. अब CAA कानून अमल में आए बगैर ही नागरिकता देने की तैयारी है. शुक्रवार को केंद्रीय गृहमंत्रालय ने स बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है और देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागिरकता के लिए आवेदन मांगे हैं. ये प्रक्रिया 1955 के नागरिकता कानून के तहत होगी. दरअसल नए CAA कानून के नियम अभी तक तय नहीं हो पाए हैं जिसके चलते अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागिरकता देने के लिए पुराना तरीका ही अपनाया जा रहा है. देखें
With the Union home ministry yet to notify rules under the contentious Citizenship Amendment Act (CAA), the Centre on Friday invited non-Muslims (Hindus, Sikhs, Jains and Buddhists) from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan and residing in 13 districts of Gujarat, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana and Punjab to apply for Indian citizenship. Watch video to know more.