कृषि कानून के मसले पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता का दौर अब खत्म हुआ है और एक लिखित प्रस्ताव भेजा गया है. सरकार ने कृषि कानूनों में कुछ संशोधन सुझाए हैं और किसानों को भेजा है. प्रस्ताव में सरकार ने अपनी ओर से MSP, मंडी सिस्टम, कोर्ट जाने का रास्ता खुला रखने की बात कही है. सूत्रों के मुताबिक संशोधन प्रस्तावों में एपीएमसी को मजबूत करने का वायदा हो सकता है. विवाद की सूरत में स्थानीय अदालत जाने का अधिकार दिया जा सकता है एमसीपी जारी रखने की गारंटी भी दी जा सकती है तो पराली जलाने पर सख्त कानून में ढील दी जा सकती है. ज्यादा जानकारी के लिए देखें वीडियो.
The government's negotiations with farm unions to end the protests have reached a critical point with the Centre submitting in writing the amendments it proposes to the contentious three bills in along with an assurance on MSP. In this video watch what government has written in the proposal.