कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है. बीजेपी ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति बताया है. BJP ने सवाल उठाया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण कैसे दिया जा सकता है. कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया गया है. देखें...