1 अप्रैल 2025 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव लागू हो रहे हैं. नए आयकर स्लैब, जीएसटी नियम, यूपीआई पेमेंट प्रक्रिया में परिवर्तन, बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता, और फिक्स्ड डिपॉजिट पर अधिक ब्याज दरें प्रमुख बदलावों में शामिल हैं. जानिए अन्य बदलाव.