आज संसद में NDA के सहयोगियों समेत विपक्ष ने एक बार फिर जातीय जनगणना की मांग बुलंद की. मांग यही कि अब देश में जातिवार जनगणना बहुत जरुरी है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाति आधारित जन-गणना की लड़ाई लंबे अर्से से लड़ रहे हैं, बिहार विधानसभा में प्रस्ताव भी पास हो चुका है. 127 वें संविधान संसोधन पर चर्चा के दौरान जेडीयू ने जातिवार जनगणना का मुद्दा उठाया. 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है. चुनाव में जाति आधारित जनगणना बड़ा मुद्दा है, लिहाजा अखिलेश यादव ने 2011 जनगणना के जातीय आकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग रखी तो अपना दल की चीफ और केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग की. अगले साल कई राज्यों में चुनाव है ऐसे में पार्टियों में OBC का हितैषी दिखने की होड़ मची हुई है. आखिर सभी दल 127वें संविधान संसोधन बिल के समर्थन में क्यों आए. इसके पीछे है देश में OBC पॉलिटिक्स. जिस वक्त बिल पर चर्चा हो रही थी, उसी वक्त जातिवार जनगणना की मांग भी गूंज रही थी. देखिए.
The Rajya Sabha has passed the Constitution (127th Amendment) Bill unanimously. It was passed in the Lok Sabha on Tuesday. The Bill seeks to restore the powers of the states to make their own OBC lists, with 385 members voting in its favour and no member opposing it. Now the question is that why all the political parties are supporting the OBC Bill? Watch this report to know.