लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए संविधान संशोधन बिल पर संसद में मंगलवार को बहस हुई. विपक्ष ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया. इसपर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा. सरकार का दावा है कि यह संघीय ढांचे पर कोई आघात नहीं करता.