कहते हैं समय से पहले कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन अगर समय से पहले या समय पर सरकारी प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं तो जनता का लाखों करोड़ रुपये बच सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रक्षा विभाग के नए दफ्तर का उद्घाटन किया, जो 24 महीने की जगह 12 महीने में तैयार हुआ है. लेकिन प्रधानमंत्री की चिंता देश के उन दूसरे सैकड़ों प्रोजेक्ट पर है, जहां लेटलतीफी के कारण जनता का 4 लाख करोड़ रुपये ज्यादा लग रहा है. प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर लगातार सजग रहते हैं कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लटके नहीं. यही कारण है कि इसी महीने देश में देरी से चल रहे प्रोजेक्ट की जानकारी मांगी. वो प्रोजेक्ट जो अदालतों की फाइलों में फंसने से लटके हैं, वो प्रोजेक्ट जो पर्यावरण और जमीन अधिग्रहण में देरी से फंसते हैं.
Prime Minister Narendra Modi has asked government departments to prepare a list of infrastructure projects that have been delayed due to decisions of courts. Watch the video for more information.