किसानों के मसले पर चल रहे आंदोलन का समाधान निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहल की. कोर्ट ने तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और चार सदस्यों की एक कमेटी बना दी है. इन सदस्यों में हैं BKU के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, शेतकारी संगठन, महाराष्ट्र के अध्यक्ष अनिल घनवंत, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक रहे प्रमोद कुमार जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी. हालांकि इस कमेटी के गठन के बावजूद किसान संगठन ना आंदोलन खत्म करने को राजी हैं और ना ही SC की बनायी कमेटी के सामने पेश होने को तैयार हैं. किसानों की ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति ने बयान जारी कर कहा है कि जिन चार लोगों को SC की कमेटी में रखा गया है वो सभी कानूनों के समर्थक हैं. देखें इस पर क्या बोले राकेश टिकैत.
Bharat Kisan Union chief Chaudhary Rakesh Tikait says agitation will continue until Farm laws are repealed and MSP is made legal. Also, Rakesh Tikait has questioned committee formed by Supreme Court.