दो दूनी चार की तरह एक सीधा सा गणित है. कर्ज ज्यादा होगा, खर्च कम नहीं होगा, मुफ्त के वादों को पूरा करने के लिए एक्सट्रा पैसा चाहिए होगा तो राज्य की आर्थिक सेहत बिगड़ेगी. कीमत जनता को नए नए टैक्स के रूप में चुकानी होगी. तभी तो पिछले ही महीने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य सरकारें मुफ्त की योजनाओं पर जमकर खर्च कर रहीं हैं, जिससे वो कर्ज के जाल में फंसती जा रहीं हैं. किसी दल नहीं, बल्कि आरबीआई की इस रिपोर्ट में पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल का नाम लिखा गया है और कहा गया कि इन पांच राज्यों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है. देखें ये रिपोर्ट.
Reserve Bank of India report says last month that the state governments are spending heavily on free schemes, due to which they are getting trapped in the debt trap. Punjab, Rajasthan, Bihar, Kerala, West Bengal has been highlighted in this report of RBI.