सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया. चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच EWS आरक्षण के संवैधानिक वैद्यता पर अपना फैसला सुनाया. जिसके बाद अब अलग-अलग लोगों की टिप्पणी आ रही है. इसी कड़ी में देखें क्या बोले कानून राज्य मंत्री.
The Supreme Court today gave its verdict regarding reservation on economic grounds for the upper castes. A 5-judge bench headed by Chief Justice UU Lalit gave its verdict on the constitutional validity of EWS reservation.