अंग्रेजों के ज़माने का राजद्रोह कानून जो पिछले 75 साल से नहीं बदला, क्या वो अब बदलेगा? सत्ता बदली, कई प्रधानमंत्री बदले लेकिन नहीं बदला तो राजद्रोह का ये कानून. वो कानून जिसे भारत की आज़ादी के आंदोलन को कुचलने के लिए लाया गया था वो धीरे-धीरे सत्ता का हथियार बन गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अंग्रेजों के ज़माने के कानून का आज़ाद भारत में क्या काम है. इस पर केंद्र सरकार की अपनी दलील है और विपक्ष के तीखे आरोप सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब सरकार भी ये मान रही है कि राजद्रोह के कानून को बदलने का समय आ गया है इसलिए इस कानून में बदलाव पर विचार किया जा रहा है. कानून मंत्री किरन रिजिजू अब राजद्रोह कानून में बदलाव का समर्थन कर रहे हैं हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख़्त रुख के देखते हुए अब सरकार ने राजद्रोह कानून में बदलाव का मन बना लिया है. देखें पूरी खबर.
The Supreme Court on Wednesday, May 11, stayed the use of the sedition law and directed the Centre and states to not register any fresh FIRs invoking sedition charges until the law is reviewed. In the pending sedition cases, the Supreme Court said those languishing in jail under sedition charges can approach the courts and seek bail. Sedition Law which is a law of Britisher's era has not been changed since last 75 years, would it be changed yet? Watch this video.