सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को हरी झंडी दे दी है. इस प्रोजेक्ट के तहत संसद की नई इमारत समेत कई सरकारी दफ्तरों का निर्माण हो रहा है. इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई थीं, जिसमें लैंड यूज में बदलाव के खिलाफ याचिका भी शामिल थी. कोर्ट ने पर्यावरण कमेटी की रिपोर्ट को भी नियमों को अनुरुप माना है. इस वीडियो में देखें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा.
The construction of the new parliament complex near Delhi's India Gate can go ahead, the Supreme Court said today in response to petitions that challenged the Central Vista project. The petitioners had raised concerns over the permissions given for the change in land use and questioned the authorities allowing such a change. Watch the video for more information.