सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर कहा है कि वो किसान संगठनों का पक्ष सुनेंगे, साथ ही सरकार से पूछा कि अबतक समझौता क्यों नहीं हुआ. अदालत की ओर से अब किसान संगठनों को नोटिस दिया गया है, अदालत का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर जल्द से जल्द समझौता होना चाहिए. अदालत ने सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने को कहा है, ताकि दोनों आपस में मुद्दे पर चर्चा कर सकें. देखें इस पर क्या बोले राकेश टिकैत.
Supreme Court bench of Chief Justice SA Bobde and Justices AS Bopanna and V Ramasubramanian grants permission to implead farmer organisations. The matter will again be heard tomorrow. The bench has said, "We are proposing to form a committee to resolve the issue with members from Bhartiya Kishan Union or other organisations, members of governments, famers' organisation from other parts of the country because this will soon become a national issue. Because with government it will not work out it seems."