सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं के प्रभाव को लेकर चिंता जताई है. कोर्ट का कहना है कि इन योजनाओं के कारण काम करने की प्रेरणा कम हो रही है. महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में इन मुफ्त योजनाओं से आर्थिक प्रणाली पर दबाव पड़ रहा है. मुफ्त योजनाओं का देश की विकास दर पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है.