सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है. कोर्ट में 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिनमें से 3 जजों ने इसे सही माना है.