सरकार के साथ ट्विटर का ये टकराव नया नहीं है. ट्विटर ने पिछले साल की अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि भारत उन 5 देशों में शामिल है, जो विवादित पोस्ट हटाने के लिए सबसे ज़्यादा निर्देश देते हैं. इसके बाद 26 जनवरी की हिंसा को लेकर टकराव बढ़ गया. अब जब ट्विटर पहली बार भारत के कानून के नीचे आया है तो ये साफ है कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता. देखें
Twitter has cited new reasons behind its delay in complying with the new IT rules of the Centre and said that the US-based social media giant was setting up a new local office in India, which caused the delay. Watch what has happened so far.