देशभर में समान नागरिक संहिता पर बहस जारी है. इसी बीच कानून मंत्रालय की संसदीय समिति ने सोमवार को अहम बैठक बुलाई. बैठक में शामिल होने वाले राजनीतिक दलों ने UCC पर अपनी अपनी बात रखी. इस दौरान संसदीय पैनल के अध्यक्ष सुशील मोदी ने पूर्वोत्तर समेत देशभर के आदिवासियों को UCC के दायरे से बाहर रखने की वकालत की.