1985 में शाहबानो केस के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि धार्मिक आजादी के मौलिक अधिकारों को छेड़े बिना देश के सभी धर्मों के लिए एक कानून क्यों नहीं हो सकता. नवंबर 2019 और मार्च 2020 में यूनिफार्म सिविल कोड (UCC) प्रपोज किया गया, लेकिन संसद में पेश करने से पहले ही इसे वापस ले लिया गया. क्या है UCC और मौजूदा सरकार इसके बारे में क्या सोचती है, देखें ये वीडियो.
After the Shah Bano case in 1985, this discussion gained momentum as to why there cannot be one law for all the religions of the country without disturbing the fundamental rights of religious freedom. Uniform Civil Code (UCC) was proposed in November 2019 and March 2020, but was withdrawn before it could be introduced in Parliament. What is UCC and what does the present government think about it, watch this video.