नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की न्यायिक दंड प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए 313 बदलाव संसद में पटल पर रखे. गृह मंत्री अमित शाह ने ये तीन बिल शुक्रवार को संसद में पेश किए. इसके तहत IPC को भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा. वहीं CrPC को भारतीय नागरिक संहिता के नाम से जाना जाएगा.
The central government introduced three bills in the Lok Sabha on Friday to revamp the Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure and the Indian Evidence Act.