दिल्ली में बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक, संगठन को मजबूत करने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य

बीजेपी ने 2019 में धमाकेदार जीत दर्ज की और इस जीत के दो साल बाद बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक दिल्ली में हुई. प्रधानमंत्री मोदी की वापसी के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी (BJP National Executive Meet) की पहली बैठक में दिल्ली में हुई. इस बैठक में हिस्सा लेने वाले 124 सदस्यों में पीएम मोदी, राष्ट्रपति जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और पिछले महीने की शुरुआत में नड्डा द्वारा घोषित कार्यकारिणी के अन्य सदस्य शामिल थे. जबकि राज्य के मुख्यमंत्रियों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सहित अन्य नेता डिजिटल तौर पर जुड़े.

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा कही गईं बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया. उन्होंने कहा, पार्टी अध्यक्ष ने बैठक में मोदी सरकार की कई योजनाओं में मिली सफलताओं को गिनाया.

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक में कहा कि कोरोना की वैश्विक त्रासदी ने हम सभी को पिछले करीब दो सालों से घेर कर रखा है. विश्व के सभी देश इस त्रासदी से ग्रसित थे. इसी वजह से एक लंबे अंतराल के बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई. उन्होंने बताया कि इस बार बैठक में भाग लेने वालों के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया गया है. करीब 342 सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया. 

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पांच राज्यों में चुनाव से पहले बीजेपी, पार्टी संगठन को और मजबूत करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करेगी.

गुजरात संगठनात्मक मॉडल को देश में दोहराया जाएगा

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि संगठन को और मजबूत करने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए लक्ष्य दिया गया है. उन्होंने कहा कि 
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लक्ष्य दिया है कि देश में 10.40 लाख पोलिंग बूथ हैं, जिन्हें 25 दिसम्बर 2021 तक बना लिया जाएगा. करीब 85 पतिशत बूथ बन चुके हैं, 15 प्रतिशत तक 25 दिसंबर तक बना लिए जाएंगे. 

गुजरात में बूथ कमेटी के नीचे पेज कमेटी बनाई गई हैं. पेज प्रमुख भी 6 अप्रैल 2022 तक पूरे कर लिए जाएंगे. बूथ स्तर पर मन की बात को इंस्टिट्यूशन का रूप देने के लिए, हर बूथ पर सुनने का कार्यक्रम किया जाएगा. जो मई 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा.

इसके अलावा उन्होंने कहा- 'सिखों के भाईयों के बारे में मोदी सरकार ने सिख गुरुद्वारों, सिख समाजिक संगठनों को एफसीआरए की ग्रांट की अनुमति दिलाई. पहले एफसीआरए ग्रांट नहीं होने के कारण सिख समुदाय को पहले अनुदान लेने में परेशानी होती थी. लंगर पर जीएसटी लगता था, जिसे मोदी सरकार ने हटाने का फैसला लिया.'

उन्होंने कहा कि कोरोना के कठिन समय में पीएम मोदी ने जिस तरीके से देश को आगे ले जाने का काम किया है उसकी सभी ने प्रशंसा की है. उनके वैश्विक नेतृत्व के कारण आज विश्व के बड़े-बड़े देश उनकी प्रशासनिक पहल को आदर्श मानते हैं. 

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