रोजगार-स्वास्थ्य गारंटी, पुलिस में महिला आरक्षण... पढ़ें कांग्रेस अधिवेशन के 10 बड़े वादे

छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस ने अपने 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में ईवीएम, चुनावी बांड समेत कुल 58 राजनीतिक संकल्प लिए. अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि कांग्रेस नफरत की राजनीति और हिंसा से मुकाबला करेगी, पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से भ्रष्टाचार से लड़ेंगी, भारत की सुरक्षा को मजबूत करेगी और पर्यावरण की रक्षा करेगी.

उन्होंने कहा कि एमएसएमई के जरिए रोजगार, महंगाई पर लगाम, आर्थिक असमानता खत्म करने, अन्नदाताओं को भूखे पेट न सोना पड़े, गरीब-आदिवासियों को समान अवसर देने, लोगों के अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा लक्ष्य है.

जानते हैं कांग्रेस के 10 प्रमुख रिजॉल्यूशन:

- इलेक्टोरल बॉन्ड की मौजूदा प्रणाली त्रुटिपूर्ण और पूरी तरह से भ्रष्ट है. कांग्रेस एक नेशनल इलेक्शन फंड स्थापित करेगी, जिसमें सभी योगदान कर सकेंगे. चुनावों के दौरान, कानून द्वारा निर्धारित पारदर्शी और निष्पक्ष मानदंड का उपयोग करते हुए राजनीतिक दलों को फंड दिया जाएगा.

- चुनाव आयोग की ईवीएम की प्रभावशीलता पर 14 से ज्यादा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, कई प्रतिष्ठित कार्यकर्ताओं और कंप्यूटर साइंटिस्ट चिंता जता चुके हैं, लेकिन अभी तक आयोग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. कांग्रेस आयोग के साथ इस मुद्दे को उठाने के लिए सभी समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के साथ सहमति बनाएगी. अगर आयोग जवाब नहीं देगा है तो कोर्ट जाएंगे.

- हेट क्राइम को रोकने और अपराधियों को दंडित करने के लिए कांग्रेस एक नया कानून पारित करेगी.

- कांग्रेस अनिवार्य, समयबद्ध शिकायत निवारण के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल बिल,2011 को लएगी. बिल को क्रियान्वित करने के लिए व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014 के तहत नियम बनाए जाएंगे. कांग्रेस यह सुनिश्चित करने का वादा करती है कि कानून कमजोर होगा.

- कांग्रेस स्वास्थ्य सेवा के अधिकार अधिनियम के जरिए हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकार की गारंटी देगी, जिसमें मुफ्त निदान, बाह्य रोगी देखभाल, दवाएं और अस्पताल में भर्ती शामिल होंगे. कांग्रेस वर्ष 2024-25 तक स्वास्थ्य पर कुल सरकारी खर्च को दोगुना करेगी.

- कांग्रेस जम्मू और कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रयास करेगी. इसके अलावा लद्दाख और वहां के लोगों को भारत के संविधान की छठी अनुसूची के संरक्षण में लाएगी. कांग्रेस आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देगी.

- कांग्रेस पार्टी अब तक के सबसे बड़े जन संपर्क कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2024 के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी, जिसमें बेरोजगारी, गरीबी उन्मूलन, महंगाई, महिला सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा.

- उदयपुर नव संकल्प को एक मिशन मोड में लिया जाएगा. एआईसीसी सभी प्रस्तावों, विशेष रूप से संगठन के प्रस्तावों को तत्काल समय सीमा के भीतर लागू करेगी. कांग्रेस एक स्पष्ट रोल मॉडल बनाएगी और पार्टी को राज्य और केंद्र दोनों में सत्ता में वापस लाएगी.

- यूपीए-2 में कांग्रेस ने दल-बदल विरोधी संवैधानिक संशोधन को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए. 2014 के बाद से बीजेपी ने बड़े पैमाने पर दल-बदल करवाए, विधायकों को खरीदा और इस तरह लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिरा दिया. कांग्रेस ऐसी प्रथाओं को खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन करेगी.

- दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और एससी/एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के उपायों की जो सिफारिशें की हैं, कांग्रेस उन्हें महत्व देगी. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य पुलिस बल सीधी भर्ती और पदोन्नति में महिला कॉन्स्टेबलों और अफसरों के लिए सभी रिक्तियों में 33 प्रतिशत पद रिजर्व रखे जाएंगे.