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Farm Bill 2020: 'किसानों ने मांगी मंडी, मोदी सरकार ने थमा दी भयानक मंदी', राहुल का PM पर निशाना

राहुल गांधी ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब और हरियाणा की तरह बिहार के किसान भी और मंडी चाहते हैं. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ''देश के किसानों ने माँगी मंडी, PM ने थमा दी भयानक मंदी''.

राहुल गांधी.(फाइल फोटो) राहुल गांधी.(फाइल फोटो)
मौसमी सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 03 नवंबर 2020,
  • अपडेटेड 12:42 AM IST
  • राहुल गांधी ने ट्वीट कर साधा मोदी सरकार पर निशाना
  • प्रियंका गांधी ने भी महंगाई पर मोदी सरकार को घेरा
  • जयराम रमेश बोले- ये रिफॉर्म नहीं डिफॉर्म

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले सोमवार शाम को राहुल गांधी ने कृषि बिल को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों ने मंडी मांगी थी लेकिन मोदी सरकार ने मंदी थमा दी.

उन्होंने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब और हरियाणा की तरह बिहार के किसान भी और मंडी चाहते हैं. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ''देश के किसानों ने माँगी मंडी, PM ने थमा दी भयानक मंदी''. राहुल गांधी ने लखनऊ और मंगलुरु हवाई अड्डों के रखरखाव का जिम्मा अडाणी समूह को देने के केंद्र सरकार के फैसले पर भी निशाना साधा, उन्होंने ट्विटर पर लिखा, विकास तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ़ कुछ पूँजीपति ‘मित्रों’ का.

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कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर निशान साधा, उन्होंने लिखा, ''भाजपा का जनता को दीवाली का गिफ्ट : भयंकर महंगाई. भाजपा का अपने पूंजीपति मित्र को दीवाली गिफ्ट : 6 एयरपोर्ट. पूजीपतियों का साथ, पूंजीपतियों का विकास''.

एक अन्य ट्वीट में महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा, ''पिछले एक साल में आलू के दाम लगभग 100% और प्याज के दाम 50% बढ़े हैं. जहां एक तरफ जनता सब्जियों के बढ़ते दामों के चलते बेहाल है वहीं इनको उगाने वाले अन्नदाताओं को इनके दाम नहीं मिलते हैं और उन पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है. ये सरकार किसान, गरीबों एवं मध्यम वर्ग की दुश्मन है.''

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उधर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी कृषि कानून को गलत बताते हुए कहा कि यह रिफॉर्म नहीं डिफॉर्म है. हमने सदन में इसी बात को उठाया था. उन्होंने कहा कि " 2006 में बिहार में एपीएमसी अधिनियम के उन्मूलन से किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ और अब मोदी सरकार  इसे दोहरा रही है.

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