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झारखंड में 27% तक बढ़ाया जाए ओबीसी आरक्षण, कांग्रेस MLA अंबा प्रसाद ने की मांग
अंबा प्रसाद का कहना है की मंडल कमीशन के द्वारा देश में ओबीसी की जनसंख्या का अनुमान 52 प्रतिशत लगाया गया था. जबकी राज्य में भी ओबीसी की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है. दूसरे राज्यों के ओबीसी की तुलना में झारखंड के ओबीसी समुदाय ज्यादा पिछड़े हुए हैं.
- जनसंख्या के हिसाब से बढ़ाएं ओबीसी आरक्षण
- झारखंड में अभी भी सिर्फ 14% ओबीसी आरक्षण
- जनसंख्या के हिसाब से 50% मिले आरक्षण
कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने शनिवार को झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने ओबीसी आरक्षण को जनसंख्या के अनुरूप बढ़ाने को लेकर बात की. बड़कागांव से विधायक अंबा प्रसाद ने उनसे कहा कि वे राज्य सरकार से ओबीसी आरक्षण में कम से कम 27% तक बढ़ोतरी कराने के लिए आग्रह करें. अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में ओबीसी आरक्षण प्रतिशत काफी नीचे है.
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अंबा प्रसाद का कहना है की मंडल कमीशन के द्वारा देश में ओबीसी की जनसंख्या का अनुमान 52 प्रतिशत लगाया गया था. जबकी राज्य में भी ओबीसी की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है. दूसरे राज्यों के ओबीसी की तुलना में झारखंड के ओबीसी समुदाय ज्यादा पिछड़े हुए हैं. जबकि उनको सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. उनकी जनसंख्या के हिसाब से ओबीसी का आरक्षण 50% से ज्यादा होना चाहिए. ओबीसी की संख्या के अनुरूप आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है.
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, झारखंड विधानसभा के मुख्य द्वार पर इस मांग के लिए धरने पर भी बैठी थीं.
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झारखंड में ओबीसी बहुल सभी राज्यों के मुकाबले ओबीसी आरक्षण, देश में सबसे कम है. पड़ोसी राज्य बिहार और महाराष्ट्र में ओबीसी को 34 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. वहीं तमिलनाडु जैसे विकसित राज्य में ओबीसी का आरक्षण 50 प्रतिशत है. जबकि यहां सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े ओबीसी को मात्र 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है.
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विधायक ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा की ओबीसी आरक्षण को उनकी संख्या के अनुरूप कराने की मांग वो हर जगह रख रहीं हैं और गंभीरता से उसके लिए प्रयास कर रहीं हैं.
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