संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आज 10वां और अंतिम दिन है. राज्यसभा में आम बजट 2022-23 पर चर्चा आज चौथे दिन भी जारी रही. कांग्रेस के नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 8 फरवरी को इस चर्चा की शुरुआत की थी. आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब दे रही हैं. राज्यसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी के मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा लोकसभा के एजेंडे में शामिल है. प्रश्नकाल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रक्षा विधि और न्याय मंत्रालय से जुड़े अहम सवाल होंगे. लोकसभा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपायों पर संकल्प पर आज चर्चा होगी.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण विकास पर आधे घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है. ग्रीमाण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह इसपर अपने विचार रख रहे हैं.
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने, बजट सत्र में व्यवधान मुक्त कार्यवाही पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शुक्रवार को कहा कि बजट सत्र के पहले भाग के दौरान राज्यसभा ने अपने निर्धारित समय से आधा घंटे अधिक काम किया, क्योंकि सदन की कार्यवाही जबरन स्थगित नहीं की गई. इसका श्रेय इस सदन के प्रत्येक सदस्य को जाता है. उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की और बजट पर सामान्य चर्चा में प्रभावी ढंग से भाग लिया और सभा में 51 सवाल उठाए.
लोकसभा में शून्यकाल चल रहा है. इसमें 377 के अधीन आने वाले मामलों को सदन में रखा जा रहा है.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बजट सत्र के पहले भाग का आज अंतिम दिन है. इस पूरे सत्र में लोकसभा में 121 प्रतिशत कार्य किया गया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए 12 घंटे दिए गए थे, जिसपर 15 घंटे चर्चा की गई. इस चर्चा में 60 सदस्यों ने सदन में भाषण दिया और 60 सदस्यों ने अपने भाषण को सभा पटल पर रखा. इसी तरह आम बजट पर चर्चा के लिए भी 12 घंटे दिए गए थे, जिसपर 15 घंटे 33 मिनट चर्चा हुई. चर्चा में 81 सदस्यों ने भाग लिया और 63 सदस्यों ने अपने भाषण सदन के पटल पर रखे. इस दौरान सभी सदस्यों ने सकारात्मक सहयोग किया. यह परंपरा हमारे लोकतंत्र को सशक्त करती है. देश के नागरिकों को भी लोकतांत्रिक संस्थाओ पर विश्वास बढ़ता है.
रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी कि देश में 300 से 325 लाख मीट्रिक टन यूरिया की ज़रूरत होती है. 250-285 लाख मीट्रिक टन यूरिया देश में ही बनाया जाता है, जबकि 60-70 लाख मीट्रिक टन यूरिया हमें इंपोर्ट करना पड़ता है. सस्ते दर में यूरिया पर हमने 7 सालों से एक भी पैसा पढ़ाया नहीं है. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत 900 डॉलर हो गई है यानी 2750 रुपए. इसके बावजूद सरकार ने यूरिया की कीमत नहीं बढ़ाई और 2500 रुपए प्रति बैग पर सब्सिडी उपलब्ध कराई है.
देश में 100-125 लाख मीट्रिक टन DAP और NPA की भी ज़रूरत होती है. डीएपी की कीमत भी इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत बढ़ गई, कोविड की वजह से सिटिंग भी नहीं मिल रही थी. ऐसी स्थिति में भी खाद को देश में उपलब्ध कराया गया. एक बैग 1200 रुपए में बिकता था, लेकिन हमने उसकी कीमत नहीं बढ़ने दी. 1600 रुपए प्रति बैग पर सब्सिडी देकर किसानों को मदद की गई है. किसानों के प्रति हमारा कमिटमेंट हैं.
यूपी के अंबेडकर नगर से बसपा सांसद रितेश पांडे ने कहा कि NPA के बैग में 50 किलो के बैग को 45 किलो कम कर दिया गया, जबकि कीमत पुरानी ही रखी गई. इसपर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 5 किलो यूरिया कम की गई लेकिन कीमत प्रति किलो के हिसाब से ही रखी गई है, किसानों पर इसका बोझ नहीं पड़ा है.
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी कि अगर बीपीएल लाभार्थी कोई व्यक्ति कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, तो मंत्रियों को ये पावर दी गई है कि वह सरकारी अस्पताल में उसके इलाज के लिए 20 लाख तक का सहयोग कर सकते हैं.
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि दूर क्षेत्रों में कैंसर के मरीज़ बढ़ रहे हैं. प्राइमरी केस में कैंसर का पता लग जाए तो इससे बचने की संभावना ज्यादा रहती है. इसके लिए सरकार ने तय किया कि 1,50000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू किए जाएंगे, जिनमें से 80,000 से ज़्यादा सेंटर शुरू हो चुके हैं. इन वेलनेस सेंटर पर ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के लिए प्राइमरी जांच की जाएगी. जांच के बाद उसे तुरंत टर्सरी कैंसर केयर सेंटर रेफर किया जाएगा.
लोकसभा में कैंसर की दवाओं पर उठाए गए सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंसर की बीमारी का इलाज थोड़ा महंगा होता है. मरीज़ को इसकी दवाएं सस्ती मिलें इसके लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है. देश भर में 8500 से ज़्यादा जन औषधि स्टोर हैं, जहां व्यवस्था की गई है कि वहां कैंसर की दवाएं सस्ती मिलें. हमने कैंसर की दवाओं के दाम कम करने के लिए ट्रेड मार्जन फिक्स किया गया है.
राजस्थान से सांसद एसएस जौनपुरिया ने सेना की भर्ती पर सवाल किया, जिसपर रक्षा मंत्रालय की तरफ से विधि और कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया कि सेना में भर्ती को रोका नहीं गया है, कोविड की वजह से विलंब हो रहा है. जल्द ही इसपर लिखित टेस्ट कराया जाएगा.
देश में सेना भर्ती 11 ज़ोन में बंटे हुए हैं. इसमें 48 रेजिमेंटल सेंटर हैं और दो गोरखा रेजिमेंट के ऑफिस हैं और एक भर्ती कार्यालय दिल्ली में है. मध्यप्रदेश में जबलपुर में ऑफिस का हेडक्वार्टर है. ग्वालियार, मऊ और भोपाल में सेना भर्ती सेंटर हैं.
यूनानी अस्पतालों को फंड न मिल पाने के सवाल पर आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि नेशनल आयुष मिशन को लागू करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं. किसी भी राज्य में अगर कोई अस्पताल बनाना होता है, तो राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए, तभी उसपर केंद्र सरकार विचार करती है.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार ने कहा कि थायरॉयड पर सर्वे हर 5 साल में होता है. जो अलग अलग उम्र के लोगों के बीच किया जाता है. जहां भी थायरॉयड डिसॉर्डर बढ़े हैं वहां नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत और स्टेट आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल सेल के तहत अनेकों प्रावधान दिए गए हैं. राज्यों को राशी भी दी गई है. NHM के माध्यम से टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के प्रावधान दिए गए हैं. उन्होंने आगे यह भी कहा कि केंद्र सरकार इसपर सक्रियता से काम कर रही है. डिस्ट्रिक्ट लेवर पर जांच की जाती है. और आशा बहनें भी टेस्टिंग किट से नमक में आयोडीन की जांच का पता करती हैं.
संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आज 10वां और अंतिन दिन है. लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. प्रश्नकाल चल रहा है. आज प्रश्नकाल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रक्षा विधि और न्याय मंत्रालय से जुड़े अहम सवाल होंगे.
संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आज 10वां और अंतिन दिन था. आम बजट 2022-23 पर हुई चर्चा पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब से, इस सत्र के पहले भाग का समापन हो गया. राज्यसभा 14 मार्च सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि गरीबी का मतलब भोजन, धन या भौतिक चीजों की कमी नहीं है. अगर किसी के पास आत्मविश्वास है तो कोई भी इसे दूर कर सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि यह मन की स्थिति है. मैंने उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि वे कौन हैं. मैं पूछना चाहती हूं कि आप किस गरीबी की बात कर रहे हैं.
इसपर विपक्ष ने विरोध किया तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं गरीबों का मजाक नहीं उड़ा रही, बल्कि वो उड़ा रहे हैं जिनके साथ आपका गठबंधन है. यह मेरा कथन नहीं है बल्कि किसी और का है. पता नहीं यह किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जब बरसात होती है, तो मेंढक टर्राते हैं. किसी को पता नहीं होता कि मेंढ़क कहां है, लेकिन आवाज आती है. मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रतिक्रियाएं बरसाती मेंढकों की तरह आ रही हैं.'
7-8 साल पहले जीडीपी 1.1 लाख करोड़ रुपये थी. अब यह 2.32 लाख करोड़ रुपये है. 2013-14 में निर्यात 2.85 लाख करोड़ रुपये था, आज यह 4.7 लाख करोड़ रुपये है. 2013-14 में विदेशी मुद्रा 275 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, अब यह 630 बिलियन अमेरिकी डॉलर है. एफडीआई प्रवाह 36 अरब अमेरिकी डॉलर था, अब यह 80 अरब अमेरिकी डॉलर है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2013-14 में कृषि पर 90 हजार करोड़ खर्च किए गए थे, जबकि ये अब 6.6 गुना बढ़ गया है और आज 2022-23 में यह 1.24 लाख करोड़ पर पहुंच गया है. इसके अलावा,पीएम किसान सम्मान योजना के तहत, 68 हजार करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2019-20 स्वास्थ्य विभाग को हमने 64 हजार करोड़ रुए दिए, 2020-21 में 80 हजार करोड़, 2021-22 में यह 85,950 हजार करोड़ हो गया. 2022-23 में 86,666 हजार करोड़ दिए जा रहे हैं, जिसका बजट में जिक्र किया गया है. उन्होंने कहा कि 2022-23 में 5846 करोड़ पीएम आयुषमान भारत हेल्थ मिशन के लिए दिए गए हैं. 2021 में फूड सब्सिडी पर 2.86 लाख करोड़ दिए गए हैं. पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत. इस साल फूड सब्सिडी बढ़ाकर 2.07 लाख करोड़ कर दी गई है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस ने मनरेगा का दुरुपयोग किया. इसमें उन लोगों को पैसा दिया गया जो हैं ही नहीं, गोस्ट एकाउंड में पैसा डाला गया. उन्होंने कहा कि मनरेगा इसलिए बना था ताकि खेती न होने पर ग्रामीण इलाकों में किसानों को रोजगार दिया जा सके. हम यही कर रहे हैं. हमने इन राज्यों में पैसा दिया. मनरेगा के लिए 1 लाख 11 हजार करोड़ दिए गए. जो इस स्कीम में सह और पारदर्शी तरीके से खर्च किए गए. आगे जब भी ज़रूरत होगी तो हम बजट और बढ़ा देंगे.
आम बजट की चर्चा पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2008-09 के वित्तीय संकट के दौरान महंगाई 9.1% थी, जबकि महामारी के दौरान यह 6.2% थी. कोरोना महामारी का इसपर बड़ा असर पड़ा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की आजादी के बाद 65 साल, कांग्रेस की सरकार के पास कोई मिशन नहीं था, सिवाए सिर्फ एक परिवार को फायदा पहुंचाने के.
आम बजट की चर्चा पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय कृषि को बदलने के लिए ड्रोन तकनीक बहुत प्रभावी है. इसमें गांव के युवाओं को भी ट्रैनिंग दी जाएगी, जो कृषि के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा. कृषि में ड्रोन तकनीक से फर्टिलाइज़र, कीटनाशकों के इस्तेमाल में दक्षता आएगी. इससे फसल की पैदावार भी बढ़ेगी. मूल्य भी अच्छा मिलेगा. भारत की कृषि में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए ड्रोन बहुत ही प्रभावी उपकरण है.
उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स भी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारा बजट स्टेबिलिटी की बात करता है.
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्यसभा में पीएम मौजूद थे, हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, जीडीपी, राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता के मुद्दे उठाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. प्रधानमंत्री ने मुद्दों को मोड़ने और कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश की. उन्होंने संसद का समय बर्बाद किया है, उन्होंने वही किया है जो वे अपने कैंपेन में करते हैं.
आम बजट 2022-23 पर हुई चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब दे रही हैं.
संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आज 10वां और अंतिम दिन है. राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. राज्यसभा में आम बजट 2022-23 पर चर्चा आज चौथे दिन भी जारी है. कांग्रेस के नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 8 फरवरी को इस चर्चा की शुरुआत की थी. आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगी. इस चर्चा के लिए 11 घंटे का समय दिया गया था. अब तक इसपर 13 घंटे 50 मिनट की चर्चा की जा चुकी है. 43 सदस्य इसमें हिस्सा ले चुके हैं, 4 सदस्य आज अपने विचार रख रहे हैं.