संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है. राज्यसभा में बुधवार को रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई और आगे की चर्चा सोमवार को होगी. लोकसभा और उच्च सदन की कार्यवाही को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.
लोकसभा में शून्य काल के दौरान करीब 80 सांसदों ने लोकमहत्व के मुद्दे उठाए. इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
राज्यसभा में रेलवे मंत्रालय पर जारी चर्चा अब सोमवार को होगी. आसन की ओर से बताया गया कि होली की वजह से सदस्य सदन की कार्यवाही स्थगित करना चाहते हैं इसलिए आगे की चर्चा और मंत्री का जवाब सोमवार को शुरू होने वाली कार्यवाही में होगा. राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
लोकसभा में तेल क्षेत्र बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि हमारी रणनीति एकदम साफ है और इस बिल के जरिए हम सेक्टर का विकास चाहते हैं. बायो फ्यूल, कंप्रेस बायो गैस और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में प्रगति चाहते हैं. उन्होंने चर्चा में हिस्सा लेने वाले सभी सदस्यों का आभार जताया. इसके बाद विपक्ष के किसी भी संशोधन को मंजूरी दिए बगैर बिल को सदन से पारित कर दिया गया. इसके बाद लोकसभा में शून्य कल शुरू हो गया.
लोकसभा में तेल क्षेत्र संशोधन बिल पर बोलते हुए बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि यह बिल ऐतिहासिक है, इससे देश में निवेश बढ़ेगा और कारोबारी लाभ होगा. उन्होंने कहा कि कानून बनने के बाद दीर्घकालिक फायदा होगा और आधुनिक तकीनीकी की मदद से इस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा. पिछली नीति में खनन के पट्टे का कानून स्पष्ट नहीं था और अनिश्चितता के कारण निवेशक डरते थे. एनर्जी सेक्टर को इस बिल के जरिए नई उड़ान मिलेगी और अर्थव्यवस्था के लिए जो लक्ष्य तय किए गए हैं, उन्हें हासिल करने की दिशा में यह एक अहम कदम साबित होगा.
लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हो चुकी है और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक 2024 पेश किया. इस दौरान मंत्री ने कहा कि हर दिन कच्चे तेल की जरूरतें बढ़ रही हैं और क्षेत्र के विकास काफी अहम है. उन्होंने कहा कि यह बिल राज्य सभा के पारित हो चुका है और अब इस सदन में लाया गया है. तेल और गैस का कारोबार देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी जरूरी है और हमारे पास संसाधनों की कमी थी, जिसे पूरा किया जा रहा है. हम प्रोडक्शन शेयरिंग से रेवन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट की ओर बढ़ चुके हैं और हमें निवेशक भी मिल रहे हैं.
राज्यसभा में रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि रेलवे में निजीकरण से उसकी हालत खराब हो गई है. उन्होंने कहा कि बजट में रेलवे का जिक्र तक नहीं है, उसमें सुरक्षा के बारे में बात तक नहीं की गई है. सेन ने कहा कि हमें बुलेट ट्रेन से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पहले रेलवे की बुनियादी समस्याओं को हल करना जरूरी है. टीएमसी सांसद ने कहा कि ममता बनर्जी ने रेल मंत्री रहते हुए ऐतिहासिक फैसले लिए थे जिसका लाभ आजतक हो रहा है. उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए बंगाल को पहले से बजट मिला है जबकि रेल मंत्री ने अपने बयान में सदन को गुमराह किया है. उन्होंने पूछा कि मंत्री बताएं कि रेलवे आज घाटे में क्यों चल रही है और कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.
लोकसभा की कार्यवाही 2 बजकर 10 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई है. वहीं राज्यसभा में रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा जारी है.
राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाम पर चर्चा चल रही है. लोकसभा में शून्य काल के दौरान बीजेपी सांसद रवि किशन ने गोरखपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) स्थापित करने की मांग करते हुए कहा कि इससे वहां के मेधावी छात्रों को काफी मदद मिलेगी और उन्हें घर छोड़कर अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा. इसके अलावा कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केरल के युवाओं में ड्रग्स की लत का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि नशे की वजह से राज्य में अपराध बढ़ा है और इससे परिजनों से लेकर टीचर्स के बीच डर का माहौल है.
लोकसभा में शून्य काल के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने परिसीमन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की सीटें घटी हैं. उन्होंने कहा कि 1973 के परिसीमन में कांग्रेस शासित राज्यों में सीटें बढ़ी हैं और कहीं ऐसा नहीं हुआ. दुबे ने कहा कि घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों से जबरन शादी कर रहे हैं और आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं. साथ ही अगर सरकार चाहे तो परिसीमन करे और घुसपैठियों को हटाकर एक पूरा प्रदेश भी बनाया जा सकता है.
लोकसभा में स्पीकर ने बताया कि चेयर की ओर से किसी भी स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है. सदन में पटल पर दस्तावेज रखे जाने के बाद शून्य काल शुरू हो चुका है. अब सदस्य चेयर की अनुमति से जरूरी मुद्दे सदन में उठा रहे हैं.
राज्यसभा में अब प्रश्न काल शुरू हो चुका है. सबसे पहला सवाल टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर पूछा. इसके जवाब में जनजातीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि एनजीटी के निर्देश पर काम हो रहा है और किसी को भी विस्थापित नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि आदिवासियों की पूरी जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा और वहां की जनता को भी इसे लेकर कोई आपत्ति नहीं है.
राज्यसभा में उपसभापति ने बताया कि उन्हें प्रमोद तिवारी, संजय सिंह, सागरिका घोष आदि की तरफ से स्थगन प्रस्ताव के 9 नोटिस मिले हैं. सदस्य परिसीमन और वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, हालांकि चेयर की ओर से किसी भी नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया है. इस पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि सिर्फ चुनाव होना लोकतंत्र की आत्मा नहीं है, निष्पक्ष चुनाव होते दिखने भी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस तरह 48 लाख वोटर बढ़ाए गए वो पूरी तरह गलत है और इस पर चर्चा होनी चाहिए. टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि अगर आप चर्चा को अभी मंजूरी नहीं दे रहे हैं तो अगले सप्ताह के लिए समय तय करिए ताकि वोटर लिस्ट में धांधली के मुद्दे पर विपक्षी दलों की बात सामने आ सके.
लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और प्रश्न काल चल रहा है. लोकसभा में स्पीकर ओम बिड़ला ने अफ्रीकी देश मेडागास्कर के संसदीय शिष्ट मंडल का सदन में स्वागत किया जो कि दर्शक दीर्घा में बैठकर कार्यवाही देख रहा है. इसके अलावा राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने तीन सदस्यों को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और सदन के पटल पर दस्तावेज रखे जा रहे हैं.
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीते दिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा मे सदन को गुमराह करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति और तीन भाषा नीति एक संवेदनशील मुद्दा है और केंद्र सरकार को राज्य की भावनाएं समझनी चाहिए. तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य के हितों के साथ खड़ी है और बातचीत के जरिए समाधान निकलना चाहिए.