Parliament monsoon session today: सोमवार को भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा किया. हंगामे के बीच ही 127वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, हालांकि इस पर चर्चा नहीं हुई. दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय से जुड़े कुछ बिल लोकसभा से पारित हो गए. हालांकि, लोकसभा की कार्यवाही ज्यादा नहीं चल पाई और सदन को कल तक स्थगित कर दिया गया. राज्यसभा में भी यही हाल रहा. एक बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए वोटिंग भी कराई गई जिसमें विपक्ष पिछड़ गया. बाद में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया. इस बीच बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है और सदन में मौजूद रहने को कहा है.
राज्यसभा की कार्यवाही को 10 अगस्त की सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया है.
केंद्रीय विश्विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 राज्यसभा से पास हो गया है. ये विधेयक ऐसे वक्त में पारित हुआ जबकि विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया है.
राज्यसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि मंत्रालय का NSO ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीस के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ है.
राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है. इससे पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर महत्वपूर्ण बिल आप घंटा या दो घंटा पहले लाएं तो हम इस पर कैसे आर्गूमेंट करेंगे. अगर सोच समझकर बिल को एजेंडा में लिया होता तो हम भी इस पर सोचते. हम ऐसी गलत चीजों को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वॉकआउट कर रहे हैं.
अधिकरण सुधार विधेयक पारित होते ही राज्यसभा की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है. अब 3.30 बजे फिर से सदन शुरू होगा.
अधिकरण सुधार विधेयक, 2021 राज्यसभा से पारित हो गया है. विपक्ष ने बिल का विरोध किया था और सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की थी. इसे लेकर वोटिंग भी कराई गई और विपक्ष को कामयाबी नहीं मिली.
अधिकरण सुधार विधेयक, 2021 पर राज्यसभा में वोटिंग कराई जा रही है. ये डिवीजन बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने को लेकर कराया गया है. विपक्ष का ये प्रस्ताव गिर गया है, क्योंकि इसके पक्ष में महज 44 वोट पड़े हैं, जबकि विरोध में 79 वोट पड़े हैं.
राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक, 2021 पेश किया गया है. इस बिल पर चर्चा के दौरान लगातार हंगामा हो रहा है. विपक्ष पेगासस का मुद्दा उठा रहा है. हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही जारी है.
लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है.
लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है. लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा होने लगा है.
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 लोकसभा से पारित हो गया है. राज्यसभा से ये पहले ही पारित हो चुका है. इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई.
आदिवासियों से जुड़ा ये बिल जिस वक्त पेश किया गया, सोनिया गांधी भी सदन में मौजूद थीं. इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज विश्व आदिवासी दिवस है, इस अवसर पर हमारे आदिवासी भाइयों को बधाई. हमने आदिवासियों के बारे में बहुत कुछ बोलने का मन बनाया था लेकिन ये सरकार की जिद्दबाजी हमें बोलने का मौका नहीं देती. अन्य विपक्षी सांसदों ने भी कहा कि बिना चर्चा के इस बिल को पास करना सही नहीं है.
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 लोकसभा में पेश किया. विधेयक पेश करते हुए अर्जुन मुंडा ने बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, जिससे अरुणाचल के उन भाइयों को न्याय मिल सकेगा जिन्हें अनुसूचित जनजातियों का लाभ नहीं मिल पा रहा था.
सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (संशोधन) विधेयक, 2021 लोकसभा में पेश किया. राज्यसभा से पारित हो चुके इस बिल को लोकसभा से भी पारित कर दिया गया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक, 2021 लोकसभा में पेश किया. कुछ ही देर के अंदर ये विधेयक लोकसभा से पारित हो गया. राज्यसभा से ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका है.
दो बार स्थगित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हो गई है. विपक्षी सांसद वेल में खड़े हैं और सरकार के खिलाफ हाय-हाय की नारेबाजी कर रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने संविधान संशोधन (127वां) बिल लोकसभा में पेश किया. ये बिल राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देगा. इस बिल के पेश होने के कुछ देर बाद ही सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया.
राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे फिर से शुरू हुई और तुरंत ही कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया. कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है.
OBC लिस्ट पर सरकार के बिल का समर्थन करेगा विपक्ष, कांग्रेस समेत 15 दलों ने भरी हामी
लोकसभा की कार्यवाही आधे घंटे के अंदर दूसरी बार स्थगति किया गया है. अब सदन की कार्यवाही 12 बजे शुरू होगी.
राज्यसभा में आज भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई और सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया.
बिल के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें... ओबीसी आरक्षण पर बड़ा दांव, लोकसभा में आज ये अहम बिल लाएगी मोदी सरकार, जानिए क्या होगा असर?
लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल नहीं चल पाया और सदन शुरू होते ही हंगामा होने लगा, जिसके चलते लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को सुबह 11.30 बजे तक स्थगित कर दिया.
ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को भी लोकसभा में बधाई दी गई. नीरज के अलावा टोक्यो ओलंपिक में अपने हुनर का लोहा मनवाने वाले सभी खिलाड़ियों की तारीफ की गई. राज्यसभा में भी टोक्यो ओलंपिक को लेकर संदेश पढ़ा गया.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर सदन की तरफ से महात्मा गांधी को याद किया, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को याद किया. उनकी याद में लोकसभा ने मौन भी रखा. राज्यसभा में भी चेयरमैन एम. वेंकैया नायडू ने सदन की तरफ से इस मौके पर संदेश दिया.
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि संसद में सरकार ओबीसी सूची में नाम जोड़ने का अधिकार राज्य को देने वाला बिल को लेकर आ रही है, इस संशोधन को हम सभी पार्टी के नेता समर्थन करेंगे. खड़गे ने कहा कि ये मुद्दा बैकवर्ड क्लास के हित में और देश हित में है, हम एक होकर इसको पास कराने के लिए तैयार हो गए हैं.
विपक्ष लगातार संसद में मोदी सरकार को घेर रहा है. बाकायदा मंत्रणा कर विपक्षी नेता रणनीति बनाते हैं और संसद में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं. आज भी सदन शुरू होने से पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में विपक्ष के नेताओं की बैठक की गई. इस बैठक में कांग्रेस, डीएके, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, आरजेडी, आप, सीपीआई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, IUML, एलजेडी, आरएसपी, केसीएम के नेताओं ने हिस्सा लिया.
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में हज हाउस को लेकर हो रहे विवाद पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है. दिल्ली के द्वारका सेक्टर 22 में बनने वाले हज हाउस को लेकर 360 खाप पंचायतों ने दिल्ली सरकार का विरोध किया है, बीजेपी भी खाप पंचायतों के साथ खड़ी है. इसी मसले को आज ओवैसी ने संसद में उठाया है.
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में शून्यकाल का नोटिस दिया है. उन्होंने दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में ये नोटिस दिया है और दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की है.
इस पूरे सत्र के दौरान लोकसभा में 15 बिल पेश किए गए हैं, इनमें से 12 पास हो गए हैं. जबकि राज्यसभा में 15 बिल पेश हुए हैं और इनमें से 9 बिल पास हो गए हैं.
लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में लगातार पेगासस जासूसी विवाद और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही है. आज भी कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में पेगासस जासूसी प्रोजेक्ट और राज्यसभा में कृषि कानूनों के मुद्दे पर नोटिस दिए हैं और चर्चा की मांग की है. यानी आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं.
केंद्र सरकार आज लोकसभा में एक अहम बिल लाने जा रही है. ये बिल ओबीसी समुदाय से जुड़ी लिस्ट तैयार करने के लिए राज्यों को अधिकार देने वाला संविधान संशोधन बिल है. हाल ही में मोदी कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई थी. इस संशोधन के पास होने के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकेंगी.