लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित हो गइ है.
लोकसभा से केंद्र शासित प्रदेश पुडुच्चेरी की 2020-21 की अनुपूरक अनुदान मांगों को मंजूरी दे दी. सदन ने चुनाव से गुजर रहे पुडुच्चेरी के लिए पांच महीने के बजट को भी पारित कर दिया.
लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर की 2020-21 की अनुपूरक अनुदान मांगों और 2021-22 के बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया.
जम्मू-कश्मीर के बजट पर बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल में वहां जिला विकास परिषदों (DDC) के चुनाव हुए. ऐसे विकट माहौल में भी आगे आकर लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों का धन्यवाद करती हूं. ये दिखाता है कि लोग अनुच्छेद-370 के बाद आए बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 100% घरों तक बिजली कनेक्शन की सौभाग्य योजना, 100% घरों तक पीने का पानी पहुंचाने की नल से जल की योजना का काम सितंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा.
जम्मू-कश्मीर का अनुमानित व्यय और अनुमानित राजस्व संग्रह बढ़ा ही है. ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक पर काम तेजी से बढ़ा है और दिसंबर 2022 तक ये पूरा हो जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में जम्मू-कश्मीर की 2020-21 की अनुपूरक अनुदान मांगों और बजट पर चर्चा का जवाब दे रही हैं. इसी के साथ वह पुडुच्चेरी की 2020-21 की अनुपूरक अनुदान मांगों और पांच महीने के बजट पर भी जवाब दे रही हैं.
राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित हो गई है.
बीमा संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया है. इससे देश में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 49% से बढ़कर 74% हो जाएगी.
आरक्षण के मुद्दे पर हंगामे के बीच कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट किया. उसके बाद सदन ने बिल को पारित करने का काम किया.
वित्त मंत्री ने कहा कि हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हर रणनीतिक क्षेत्र में सरकारी कंपनी की मौजूदगी रहेगी. वित्त क्षेत्र भी रणनीतिक क्षेत्र है इसलिए आरक्षण सुरक्षित रहेगा. मोदी जी की सरकार में आरक्षण अक्षुण्ण रखेगा. दरअसल निजीकरण को बढ़ावा मिलने से आरक्षण पर आंच आने को लेकर सदन में वित्त मंत्री के भाषण के दौरान हंगामा देखा गया.
राज्यसभा में वित्त मंत्री के जवाब के दौरान आरक्षण का मुद्दा उठा. इस पर काफी हो-हल्ला हुआ. पलटवार करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस पार्टी ने भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हराने का प्रयास किया वो आज घड़ियाली आंसूं बहा रहे हैं. हमारी सरकार ने अंबेडकर से जुड़े हर स्मारक को सुरक्षित किया.
वित्त मंत्री ने कहा कि 1994 में बीमा पर बनी मल्होत्रा कमेटी ने बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को नियंत्रण मुक्त रखने की बात कही थी. तब तो भाजपा सरकार में भी नहीं थी.
वित्त मंत्री ने कहा कि किसी ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर भी कुछ कहा. मैं कहना चाहती हूं कि एफडीआई से आने वाला पैसा यहीं निवेश होगा. हम ये नहीं कह रहे कि यहां आओ, पैसा कमाओ और भाग जाओ. इस पर किसी सांसद ने विजय माल्या का नाम लिया. जिस पर वित्त मंत्री ने पलटवार किया कि हां विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी सबको हम वापस ला रहे हैं और ये आत्मनिर्भरता है और उन्हें देश के कानून का सामना करना होगा.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक सदस्य ने सदन में बीमा क्षेत्र में FDI को विदेशियों के लिए ‘स्वामित्व’ योजना बताया. मैं कहना चाहती हूं कि हमने तो स्वामित्व योजना लाई है. हम गरीबों को डिजिटली पैसा भेज रहे हैं, गरीब के घर पानी भेज रहे हैं. अमीर को नहीं चाहिए नल से जल, गरीब को चाहिए. हम ये कर रहे हैं. गरीब लोग तो आप पर हंस रहे हैं क्योेकि आपने नहीं किया ये.
वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सांसद ने देश की अर्थव्यवस्था को 1991 में खोलने के फायदे मिलने का जिक्र किया. मैं उनकी बात से सहमत हूं. हम सब उसका लाभ उठा रहे हैं और उस समय किए गए पी.वी. नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों का लाभ उठा रहे हैं. इसका उन दोनों को श्रेय दिया जाना चाहिए. लेकिन मेरा सवाल है क्या हम इसे यहीं रोकना चाहते हैं या और आगे बढ़ाना चाहते हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा एफडीआई से आने वाला पैसा देश में ही निवेश होगा. ये सीमा से बाहर नहीं जाएगा.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में FDI की सिर्फ ऊपरी सीमा 74% तय की ज रही है. इसका मतलब ये नहीं कि ये अनिवार्य शर्त है या इतना निवेश अचानक से आने वाला है. इसके बारे में सुशील मोदी ने भी सही से बताया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में बीमा क्षेत्र सबसे अधिक रेग्यूलेटेड क्षेत्र है. जहां नियामक हर बीमा उत्पाद से लेकर, बीमा क्षेत्र में निवेश, उसकी मार्केटिंग सब तय करता है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बीमा संशोधन विधेयक पर जवाब दे रही हैं.
बीमा संशोधन विधेयक पर चर्चा समाप्त होने और वित्त मंत्री के जवाब तक राज्यसभा की कार्यवाही का समय बढ़ा दिया गया है.
लोकसभा की कार्यवाही का समय जम्मू-कश्मीर और पुडुच्चेरी की 2020-21 की अनूपूरक अनुदान मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया.
लोकसभा में संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और पुडुच्चेरी की 2020-21 की अनूपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है.
लोकसभा ने ध्वनिमत से अनुदान की अनुपूरक मांगों को मंजूरी प्रदान की.
अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कहा कि देश में कोरोना काल में हमारी सरकार ने इस बात की चिंता नहीं की कि कितना रुपया खर्च होगा. बल्कि हमने देश के गरीबों की चिंता की, उनकी भूख की चिंता की और सुनिश्चित किया कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में खाना मिलता रहे.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगोंं पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं. उन्होंने सरकार के कोविड के दौरान किए गए प्रयासों की विपक्षी दलों द्वारा सराहना करने का आभार जताया.
भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने बीमा संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि इस बिल के बारे में लोग शंका जता रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा राज आ जाएगा. वो जमाना अब चला गया है. हम 21वीं सदी में 18वीं सदी की मानसिकता रखकर नहीं चल सकते.
मनोज कुमार झा ने सदन में बीमा संशोधन विधेयक पर बोलने से पहले एक छोटी कहानी सुनाई. उन्होंने कहा कि हमारे गांव में एक बार एक आदमी मच्छरदानी में सोया था, अचानक से उसके पेट पर से एक सांप गुजर गया तो वो ‘सांप-सांप’ चिल्लाने लगा. इस पर पड़ोस में सोए आदमी ने उससे कहा कि क्यों चिल्ला रहे, सांप ने काटा तो नहीं. इस पर आदमी ने कहा कि काटा नहीं लेकिन वो काटने का रास्ता देख गया. ये बीमा संशोधन विधेयक भी सांप की तरह है जो दिखाता है कि आगे रास्ता क्या होगा.
बीमा संशोधन विधेयक पर RJD सांसद मनोज कुमार झा ने राज्यसभा में बोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने कुछ दिन पहले जोर-शोर से आत्मनिर्भरता का नए तेवर के साथ आविष्कार किया. आत्मनिर्भरता को अंग्रेजी में Self-Reliance कहते हैं. धीरे-धीरे इसमें से Self गायब होते जा रहा है और सब जगह Reliance-Reliance ही दिख रहा है.
कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने बीमा संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा कि उन्हें लगता है कि इस विधेयक पर लगता है सत्ता पक्ष ने अपनी पार्टी में भी विचार नहीं किया है. आप तो स्वदेशी की बात करने वाले लोग हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन ये कैसा आत्मनिर्भर भारत, जब आप अपनी कंपनियों का मालिकाना हक विदेशियों को देने जा रहे.
कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार जो बीमा संशोधन विधेयक लाई है उसी में लिखा है कि वह बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को मालिकाना हक देने जा रही है. इसलिए विरोध है, यह सदन में पहले बनी आम सहमति को तोड़ना है.
राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हो चुकी है. अभी कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा बीमा संशोधन विधेयक पर बोल रहे हैं.
हंगामे के बीच बीजेपी के अरुण कुमार बीमा संशोधन विधेयक पर बोलने के लिए खड़े हुए. लेकिन सदन की कार्यवाही सुचारू नहीं रह सकी और सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया.
राज्यसभा में विपक्ष बीमा संशोधन विधेयक को स्थाई समिति को भेजने पर अड़ा है. सदन में हंगामे के बीच बिल पर चर्चा शुरू हुई है.
राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई है. नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से बीमा संशोधन विधेयक को स्थाई समिति में भेजने की मांग रखी. इस बीच उन्होंने संसद भवन में विपक्षी दलों के साथ बैठक की. यह पहली बार है जब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विपक्षी दलों के साथ बैठक की.
राज्यसभा की कार्यवाही 15 और मिनट यानी 3.15 बजे तक स्थगित हो गई.
राज्यसभा की कार्यवाही का स्थगन तीन बजे तक बढ़ाया गया.
राज्यसभा में विपक्ष के बीमा संशोधन विधेयक स्थाई समिति को भेजने की मांग पर नारेबाजी शुरू हो गई. कांग्रेस के नेता सदन के वेल में आ गए जिसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई.
राज्यसभा में बीमा संशोधन विधेयक-2021 पर चर्चा के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव पेश किया. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधेयक को स्थाई समिति में भेजने की मांग रखी. इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से इस पर विरोध दर्ज कराया गया.
नितिन गडकरी ने कहा कि स्क्रैप पॉलिसी में एंटीक कारों को समाप्त करने की योजना नहीं है. उनका संरक्षण किया जाएगा और उन्हें अलग नंबर दिया जाएगा.
लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा चल रही है.
नितिन गडकरी ने कहा कि किसी भी वाहन का फिटनेस चेक जर्मनी, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों के सर्वश्रेष्ठ मानकों के अनुरूप किया जाएगा. फिटनेस टेस्ट में विफल रहने वाले वाहनों को ‘End of Life’ वाहन करार दे दिया जाएगा, इसके बाद वाहन को स्क्रैप करना होगा.
नितिन गडकरी ने राज्यसभा में कहा कि देश में अभी 22 लाख ड्राइवर की कमी है. ऐसे में हम हर जिले में दो से तीन ड्राइविंग स्कूल और कम से कम दो फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाले सेंटरों को PPP मोड में खोल रहे हैं. इसके चलते बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा.
लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हो गई है.
नितिन गडकरी ने कहा कि वाहन स्क्रैप करने के बाद लोगों को स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिलेगा. इस सर्टिफिकेट को दिखाने पर नए वाहन की खरीद पर ग्राहक को 5% छूट मिलेगी. साथ ही वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क इत्यादि पर भी भारी छूट मिलेगी.
राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हो गई है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वाहन स्क्रैप नीति पर सदन में बयान दे रहे हैं.
लोकसभा की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित हो गई है.
राज्यसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के बाद दो बजे तक स्थगित हो गई है.
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए सरकार के प्रयासों को लेकर प्रश्न पूछा. इस पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए संवाद कार्यक्रम शुरू किया है.पिछले छह महीने में निमहांस ने देशभर में इसके लिए 41,000 ड्यूटी होल्डर्स को प्रशिक्षित किया है.
नितिन गडकरी ने कहा कि अभी 81% लिथियम आयन बैटरियां देश में बन रही हैं. अगले साल तक 100% लिथियम आयन बैटरी मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया होगी. इसके अलावा अगले दो साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत मौजूदा पेट्रोल-डीजल वाहनों के अनुरूप होगी.
गडकरी ने कहा कि देश की 2-व्हीलर कंपनियां जिनमें हीरो, बजाज और टीवीएस शामिल हैं, यह अपने कुल उत्पादन का 50% करीब निर्यात करती है. स्क्रैप पॉलिसी में रिसाइकिलिंग को बढ़ावा मिलने से इनकी लागत और कम होगी और इसके चलते दुनिया में उनका उत्पाद और प्रतिस्पर्धी बनेगा.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि स्क्रैप नीति से देश में स्क्रैपिेग सेंटर बनेंगे. इससे दुनिया के उन छोटे देशों से स्क्रैप के लिए वाहन भारत आएंगे जिससे देश को एल्युमीनियम, तांबा और रबर का रिसाइकिल हो सकेगा और वाहनों की लागत 40% तक कम होगी.
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का विनियमन इसलिए लाया गया है क्योंकि भारत में इंटरनेट के उपयोक्ताओं की संख्या बहुत है और उन्हें कुछ कंपनियों की मनमानी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता. उन्होंने कहा कि हमने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि यदि कोई कंटेंट देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा के साथ समझौता करेगा, या कानून व्यवस्था को प्रभावित करेगा उसे ऑनलाइन मंच से उन्हें 36 घंटों में हटाना होगा. हमने इसमें ‘महिलाओं की गरिमा’ को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेट को भी जोड़ा है, क्योंकि पूर्व में ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जहां महिलाओं से जुड़े कंटेंट उनसे जुड़ी फोटो इत्यादि को मॉर्फ करके लगाया जाता है.
लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वाहन स्क्रैप नीति पर बयान दे रहे हैं.
लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि देश में अब तक कोरोना से जितने लोगों की मौत नहीं हुई है. उससे ज्यादा मौते हर साल लगभग डेढ़ लाख मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई है. उन्होंने संसद सदस्यों से अपने संसदीय क्षेत्रों को ‘जीरो एक्सीडेंट’ जिले के तौर विकसित करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया. गडकरी ने कहा कि इन दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले लोग युवा हैं जो दुखद हैं. उन्होंने कहा कि वह अपने मंत्रालय के बजट का सबसे पहले खर्च सड़कों पर से ब्लैक स्पॉट हटाने के लिए करेंगे. इसमें तमिलनाडु ने अच्छा काम किया है.
लोकसभा में कांग्रेस नेता रवनीत सिंह ने जम्मू-कश्मीर में सिखों के अल्पसंख्यक होने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पंडितों के बाद सिख दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय है. इसलिए वहां जो कम्युनिटी एक्ट है उसे बढ़ाया जाए. इसके अलावा सरकार वहां ज्यादा से ज्यादा सिखों के बसाने पर ध्यान लगाए ताकि जैसे शांति हम पंजाब में लाए वैसी ही वहां भी लाएं. इस पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-370 को हटाने के बाद केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ पहुंचाना अब मुमकिन हुआ है. बाकी सिख सरकार की अल्पसंख्यकोें की सूची में आते हैं,ऐसे में सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा.
राज्यसभा में आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा ने ओटीटी नियमों, फेक न्यूज का मुद्दा उठाया. साथ ही मांग रखी कि बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम में ही इंटरनेट शिक्षा को शामिल किया जाए ताकि उन्हें बचपन से ही इंटरनेट और फेक न्यूज इत्यादि को लेकर संवेदनशील बनाया जा सके.
लोकसभा में कांग्रेस के पंजाब से सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इस साल गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती है. इस पर लोकसभाध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है. इस पर आनंद पुर साहिब से सांसद तिवारी ने कहा कि आप कम से कम इस कमेटी में पंजाब के सांसदों को भी शामिल करा दें. उन्होंने इस महोत्सव के दौरान हरमंदिर साहिब और केशगढ़ साहिब गुरुद्वारों को जोड़ने वाली सड़क को दुरुस्त करने का मुद्दा उठाया.
अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने गढ़मुक्तेश्वर के पास सड़क पर नगर निगम की सीमा में टोल प्लाजा होने का मुद्दा उठाया. इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछली सरकार में सड़क परियोजनाओं के ठेके में थोड़ी और मलाई डालने के लिए ऐसे कई टोल प्लाजा बनाए गए जो नगर की सीमा पर हैं. यह निश्चित तौर पर गलत हैं और अन्याय करने वाला है. अब अगर इन टोल प्लाजा को निकालने जाएंगे तो सड़क बनाने वाली कंपनी मुआवजा मांगेगी. लेकिन सरकार ने अगले एक साल में देश में ‘सारे टोल खत्म’ करने की योजना बनाई है. टोल खत्म करने का मतलब टोल प्लाजा खत्म करने से है. अब सरकार ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जिसमें आप हाइवे पर जहां से चढ़ेंगे वहां जीपीएस की मदद से कैमरा आपकी फोटो लेगा और जहां आप हाईवे से उतरेंगे वहां की फोटो लेगा, इस तरह उतनी ही दूरी का टोल चुकाना होगा.
लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार जम्मू से श्रीनगर के लिए नया रोड बना रही है. इसमें रामबन के पास काम में दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि पुरानी कंपनी छोड़ चुकी है. हमने नई कंपनी को इसमें शामिल किया है. रामबन के काम सालभर में पूरा कर लिया जाएगा.
पंजाब में ढिलवां-अटारी रोड को छह लेन का बनाने का मुद्दा प्रश्नकाल में उठा. केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस रोड पर ब्लैक स्पॉट और चार एक्सीडेंट स्पॉट को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही सरकार दिल्ली-अमृतसर-कटरा के लिए नया एक्सप्रेसवे बना रही है, इससे ढिलवां-अटारी रोड पर ट्रैफिक की समस्या को निजात मिलने में मदद मिलेगी.
लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. सदन में प्रश्नकाल चल रहा है.
राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. संसदीय समितियों के प्रतिवेदन रखे जा रहे हैं.