वेंकैया नायडू द्वारा 12 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग को खारिज करने के बाद, विपक्ष ने राज्यसभा से किया वॉकआउट किया और संसद परिसर में प्रदर्शन किया. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि बांध सुरक्षा जैसे अहम बिल के लिए विपक्ष का होना भी ज़रूरी है, इसलिए सरकार एक दिन का इंतज़ार करने के लिए तैयार है. इसपर सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, राज्यसभा 1 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई. राज्यसभा में बांध सुरक्षा बिल कल पेश किया जाएगा. उधर, हंगामे की वजह से लोकसभा की भी कार्यवाही 1 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
लोकसभा में हंगामा करने वाले सदस्यों को स्पीकर बार-बार अपनी सीट पर बैठने का आग्रह करते रहे. उन्हें बोलने का मौका भी दिया गया, लेकिन कार्यवाही में व्यवधान होने की वजह से लोकसभा की कार्यवाही 1 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हम सभी के साथ काम करना चाहते हैं. सदन की कार्यवाही में विपक्ष का होना भी ज़रूरी है. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष ने एक दिन के लिए बायकॉट किया है तो बांध सुरक्षा जैसा अहम बिल एक दिन बाद ही पेश किया जाए, जब सदन में विपक्ष की भी मौजूदगी हो. सरकार इसके लिए इंतज़ार करने के लिए तैयार है. इसपर सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, राज्यसभा कल यानी 1 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है. राज्यसभा में बांध सुरक्षा बिल कल पेश किया जाएगा.
राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही, सदन के नेता पियूष गोयल ने सांसदों के व्यवहार पर खेद जताया. मॉनसून सत्र में जिस तरह विपक्ष ने व्यवहार किया उस पर उन्होंने खेद जताते हुए कहा कि इतने गलत बर्ताव के बावजूद संसद ने संयम दिखाया. उन्होंने मॉनसून सत्र में, उस दिन सदन में हुए हंगामे के बारे में विस्तार से बताया. 11 अगस्त के बाद, शीतकालीन सत्र का पहला दिन ही कार्रवाई करने के लिए पहला दिन था, इसलिए इसपर कार्रवाई की गई. लेकिन हम सभी चाहते हैं कि सभी सदस्य सदन में आएं और वे अपनी गलती पर माफ़ी मांगें.
राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. वहीं, लोकसभा 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि हम फार्मा इंडस्ट्री में नंबर 1 हैं, लेकिन मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में भी अभी और काम करना बाकी है. पीएलआई स्कीम के तहत, केंद्र सरकार ने 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाना सुनिश्चित किया है. ये पार्क यूपी, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, तमिलनाडू में बनेंगे. इसके लिए राज्य सरकारों को 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि क्रिप्टोकरंसी पर जल्द ही बिल लाया जा रहा है. इसपर विचार-विमर्श किया जा रहा है. क्रिप्टोकरंसी के इस्तेमाल को रेगुलेट किया जाएगा. क्रिप्टोकरंसी के इस्तेमाल को लेकर, अवेयरनेस और अलर्ट को लेकर सरकार पहले ही दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं, जिससे युवा इससे जुड़े रिस्क को लेकर सचेत हो जाएं.
यूपी बीजेपी के वीएल नरसिंहा राव के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री भागवत किशनराव कराड़ ने कहा कि मानता हूं कि पॉलीटीशियन और पुलिसकर्मियों को बैंक लोन देने में बैंक थोड़ा परेशान करते हैं. उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, अगर अच्छा होता है तभी लोन दिया जाता है. हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसपर आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि बैंक इन लोगों को लोन देता नहीं है. लेकिन जब बड़ी रकम दी जाती है तो बैंक उस दिशा में काफी सतर्कता बरतते हैं. बैंक सीबिल और केवाईसी के आधार पर ही लोन देता है. ऐसा कुछ नहीं है कि खास लोगों और पुलिसकर्मियो को लोन में परेशान किया जाता है.
बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने कहा कि कोविन एप और आरोग्य सेतु की तरह टीबी के लिए भी एप शुरू किया जाना चाहिए. जिससे लोगों को टीबी से जुड़ी जानकारी मिले.
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि डेंगू और टीबी की वैक्सीन पर काम चल रहा है. एक्सपर्ट ओपीनियन के बाद ही वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएंगी. हर साल टीबी के 21-22 लाख मामले सामने आते हैं. उसके लिए सरकार काम कर रही है. कोविड के दौरान टीबी के मामले कम सामने आए, लेकिन हमने फिर भी प्रयास जारी रखे हैं. इसके लिए वैक्सीन पर काम किया जा रहा है. हमने तय किया है कि टीबी को देश से बाहर करना है. इसके लिए अभियान चलाए जा रहे हैं. बेस्ट प्रैक्टिस की जा रही हैं. दवाएं दी जा रही है, मरीज़ कुपोषित न हो इसके लिए मरीज़ को हर महीने 500 रुपए दिए जा रहे हैं. 2025 से पहले टीबी खत्म करने का प्रयास है.
उत्तरप्रदेश बीजेपी से डॉ. अशोक बाजपेयी का सवाल था कि टीबी की पहचान एकदम से नहीं होती, ऐसे मरीज़ों के लिए क्या सरकार प्ररंभिक जांच व्यवस्था कर रही है. इसपर, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीबी के मरीज़ों के साथ-साथ, उनके नज़दीक रहने वाले लोगों के भी प्रभावित होने की संभावना ज़्यादा होती है. इसलिए हम मरीज़ों की जांच के साथ-साथ, उसके साथ और आस-पास रहने वाले लोगों की जांच करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं.
आंध्र प्रदेश बीजेपी के टीजी वेंकटेश का सवाल था कि नए वैरिएंट ओमीक्रॉन को लेकर सरकार क्या कर रही है. इसपर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ऑमिक्रॉन वैरिएंट अभी 14 द्शों में पाया गया है, भारत में इसका अभी तक कोई केस नहीं आया है. इसको लेकर एक एडवाइज़री डिक्लेयर की गई है. जीनोमिंग सीक्वेंसिंग की जा रही है. इससे बचाव को लेकर नियमों का पालन किया जा रहा है और इससे जुड़ी सारी तैयारियां की जा रही हैं. हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, इसलिए हम किसी भी स्थिति से निपट सकते हैं. केंद्र सरकार की तरफ से कोविड से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.
मॉनसून सत्र में सांसदों द्वारा किए गए व्यवहार पर, 12 सांसदों का निलंबन किया गया. इसपर वेंकैया नायडू ने सांसदों के निलंबन रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया. वॉकआउट के बाद, विपक्ष ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया. उन्होंने सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग की. उन्होंने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया.
राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन चले. मानसून सत्र में सांसदों ने जो कुछ किया, उन्हें ऐसा करने को मजबूर किया गया था. हम सदन की गरिमा बनाए रखना चाहते थे. 12 सांसदों को नलंबित नहीं किया जाना चाहिए था, बल्कि ट्रैज़री बेंच के 80 सदस्यों को निलंबित किया जाना चाहिए था.
वेंकैया नायडू द्वारा 12 सांसदों के निलंबन रद्द करने की मांग को खारिज करने के बाद, विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वाकआउट कर दिया.
12 सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा बरकरार है. राज्यसभा के अध्यक्ष वैंकेया नायडु ने कहा कि सांसदों पर कार्यवाई नियमों के अनुसार ही हुई. पिछले मानसून सत्र का कड़वा अनुभव हम में से बहुतों को आज भी परेशान करता है. मुझे उम्मीद थी और मैं इंतजार कर रहा था कि पिछले सत्र में जो हुआ, उस पर नाराज़गी व्यक्त करने के लिए सदन के प्रमुख नेता आगे आएंगे. उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में, आप या तो बात कर सकते हैं या वाक आउट कर सकते हैं.
लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा बरकरार है.
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है. सांसदों का निलंबन नियमों के खिलाफ़ है. सांसदों को जवाब देने की अनुमति मिलनी चाहिए थी.
12 सांसदों के निलंबन पर प्रधानमंत्री मोदी अहम बैठक ले रहे हैं. बैठक में राजनाथ सिंह और अमित शाह भी शामिल हैं. विपक्ष की नाराज़गी के चलते, आगे की रणनीति पर हो रही है चर्चा. विपक्षी दलों की बैठक भी हो रही है जो वेंकैया नायडू से मिलेंगे विपक्षी नेता.