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राम माधव का बड़ा बयान- सोशल मीडिया रेगुलेट करने जा रही है सरकार, इससे तानाशाही बढ़ रही है

बीजेपी नेता राम माधव ने कहा कि लोकतंत्र तनाव के दौर से गुजर रहा है और नई चुनौतियों जैसे 'अपोलिटिकल' और 'नॉन-स्टेट' ताकतों के उभार का सामना कर रहा है. राम माधव ने कहा 'सोशल मीडिया इतना ताकतवर बन चुका है कि ये सरकार भी गिरा सकता है और चूंकि ये सीमाओं से परे है इसलिए इसे रेगुलेट करना और भी अधिक मुश्किल है'.

भाजपा नेता राम माधव (फाइल फोटो) भाजपा नेता राम माधव (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली ,
  • 21 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 7:28 PM IST
  • बुक लॉन्चिंग प्रोग्राम में भाजपा नेता ने दिया बयान
  • 'सोशल मीडिया से सरकारें भी गिर सकती हैं'
  • 'संवैधानिक सीमाओं में रहकर रेगुलेट करने की जरूरत'
  • 'सरकार नए नियम-कानून बनाने पर कर रही है काम

केंद्र सरकार सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नियम-कानून बनाने पर काम कर रही है. भाजपा के सीनियर लीडर राम माधव ने कहा है कि सरकार सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का प्लान बना रही है. राम माधव ने कहा है कि आज सोशल मीडिया इतना पावरफुल बन चुका है कि इससे सरकार भी गिर जा रही है, ये ट्रेंड तानाशाही की ओर ले जाती है इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है. इस समस्या का समाधान अब संवैधानिक दायरों में रहकर ही ढूंढ़ना जरूरी हो चला है.

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 'क्योंकि इंडिया पहले आता है' (Because India Comes First) नाम के एक किताब की लॉन्चिंग करते हुए राम माधव ने कहा कि लोकतंत्र तनाव के दौर से गुजर रहा है और नई चुनौतियों जैसे 'अपोलिटिकल' और 'नॉन-स्टेट' ताकतों के उभार का सामना कर रहा है. राम माधव ने कहा 'सोशल मीडिया इतना ताकतवर बन चुका है कि ये सरकार भी गिरा सकता है और चूंकि ये सीमाओं से परे है इसलिए इसे रेगुलेट करना और भी अधिक मुश्किल है'.

राम माधव ने कहा ''ऐसी ताकतें तानाशाही को बढ़ावा दे सकती हैं. जिससे लोकतंत्र कमजोर होगा. लेकिन इसका जो भी समाधान निकाला जाए वो संवैधानिक दायरे में रहकर निकाला जाना चाहिए.'' राम माधव ये बात एक बुक लॉन्चिंग के प्रोग्राम में बोल रहे थे जिसे प्रभा खेतान फाउंडेशन ने शनिवार के दिन आयोजित किया था. उन्होंने कहा कि ''वर्तमान समय के कानून सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए अपर्याप्त हैं.'' राम माधव ने आगे कहा ''इसके लिए हमें नए नियमों और कानूनों की जरूरत है. सरकार इस दिशा में पहले से काम कर रही है.''

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राम माधव का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जबकि सरकार और ट्विटर के बीच में विवाद चल रहा है. जिसमें सूचना मंत्रालय ने कुछ ट्विटर एकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था और ट्विटर ने मना कर दिया था.

 

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