
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने नए कृषि कानूनों पर सरकार की राय रखी और विपक्ष पर निशाना साधा. नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार का कानून टैक्स को खत्म करता है जबकि राज्य सरकार का एक्ट टैक्स देने के लिए बाधित करता है. जो टैक्स ले रहा है, बढ़ा रहा है आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है, उसके खिलाफ होना चाहिए? अब देश में उलटी गंगा बह रही है.
कृषि मंत्री ने पंजाब सरकार के एक कानून की तरफ इशारा करते हुए यह बात कही. केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों पर विपक्ष के सवालों पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विपक्ष हर मंच से इन कानूनों की आलोचना कर रहा है. हमने बहस के दौरान सभी की दलीलें सुनीं. विपक्ष लगातार कह रहा है कि यह एक काला कानून है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए.
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, मैंने पिछले कई महीनों से किसान संगठनों संग बैठक की है. मैं उनसे भी यही सवाल कर रहा हूं कि इन बिलों में काले प्रावधान क्या हैं? अभी तक मुझे उनके जवाब का इंतजार है. कृषि मंत्री ने कहा कि सदन के अंदर कोई भी हमें यह नहीं बता रहा है कि विधेयक में कौन सा प्रावधान गलत है.
'कांग्रेस कर सकती है खून से खेती'
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह पूरा आंदोलन एक राज्य का है. यह आंदोलन अफवाह और गलत सूचनाओं पर चल रहा है. किसानों में अफवाह फैलाई जा रहा है कि पूंजीपति किसानों की जमीन ले लेंगे. यह गलत है. कानून में किसानों की सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं. नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सभी को पता है कि खेती के लिए पानी की जरूरत होती है, खून से खेती केवल कांग्रेस ही कर सकती है. बीजेपी खून से खेती करना नहीं जानती.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम मोदी का नेतृत्व किसानों के लिए प्रतिबद्ध है. हमने किसानों की मांग पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया. हमने उनको जरूर कहा है कि प्रावधान में कहां गलती है? हमारा ध्यान आकर्षित कीजिए. हमने लगातार उनको प्रस्ताव भी दिए. अगर हम संशोधन करने के लिए तैयार थे तो इसका मतलब यह नहीं लगाना चाहिए कि कानूनों में कोई कमी है.
कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब में मंडी टैक्स लगाया गया है, लेकिन हमने उसे हटा दिया. लेकिन उनके (पंजाब) बजाय हमारे खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हो रहा है. बताइए टैक्स किसने हटाए. पंजाब और हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग एक्ट लागू है. पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में किसान को जेल भेजने और जुर्माने का प्रावधान है. लेकिन हमारे कानून में प्रावधान है कि किसान किसी भी समय कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो सकता है. लेकिन देश में उलटी गंगा बहाने का प्रयास किया जा रहा है.
दीपेंद्र हुड्डा को नसीहत-पढ़ें कानून
नरेंद्र सिंह तोमर ने दीपेंद्र हुड्डा को चुनौती दी कि बिल हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है और अगली बार जब भी किसानों के मुद्दे पर बहस होगी, तो उन रिपोर्टों को वो सही तरीके से पढ़े लें.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान की आय दोगुनी हो यह बिल भी इसी दिशा में है. मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के लिए समर्पित हैं. जो बिल लेकर आए हैं वह किसानों के जीवन में क्रांतिकारी कदम है. उनको आगे बढ़ाने वाले हैं. गांव आगे बढ़े किसान आगे बढ़े. मोदी सरकार इस दिशा में काम कर रही है.