देश में नागरिकता संशोधन कानून आखिरकार लागू हो गया. चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले मोदी सरकार की तरफ से CAA के नियमों को नोटिफाइड कर दिया है,यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफागानिस्तान से धर्म के आधार प्रताड़ना झेलने की वजह से भारत आए गैरमुस्लिमों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया.