Karnataka Hijab Row: कर्नाटक हिजाब विवाद के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शिक्षण संस्थान में धार्मिक वेशभूषा को पहनकर आने की संवैधानिक आजादी है या नहीं? इसपर संविधान के जानकार कहते हैं कि किसी भी शैक्षणिक परिसर में किसी व्यक्ति को उसकी अनिवार्य धार्मिक वेशभूषा के आधार पर नहीं रोका जा सकता है हालांकि उन्हें साबित करना होगा कि ये वेशभूषा धार्मिक रूप से अनिवार्य है. इसके पीछे संविधान के 2 आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं. पहला आर्टिकल 25 जिसके अनुसार सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और दूसरा आर्टिकल 15 (1) जिसके मुताबिक राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है. देखें वीडियो.
After the Karnataka Hijab controversy, the biggest question is whether the constitution gives you the freedom to wear religious costumes in educational institutions or not? Watch this video to understand the perspective of the constitution and court decisions on this issue.