मोदी सरकार के रक्षा सौदे राफेल डील पर एक बार फिर मामला गर्मा रहा है. भारत-फ्रांस राफेल डील की जांच फ्रेंच पब्लिक प्रॉसीक्यूशन सर्विस के वित्तीय अपराध जांच शाखा PNF ने शुरू की है. फ्रेंच पब्लिकेशन मीडियापार्ट ने अपनी रिपोर्ट्स में 2016 के राफेल डील में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्डरिंग, टैक्स चोरी जैसे कई खुलासों का दावा किया है. गौरतलब है कि मीडियापार्ट की रिपोर्ट्स के आधार पर ऐसी ही जांच की मांग 2019 में PNF ने खारिज की थी। लेकिन अब न्यायिक जांच शुरू की गई है. JPC जांच पर क्यों अड़ा है विपक्ष? देखें क्या बोले सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान.
Modi government's defense deal of Rafale is once again heating up the issue. The investigation into the Indo-French Rafale deal has been initiated by the PNF, the financial crime investigation wing of the French Public Prosecution Service. In its reports, the French publication Mediapart has claimed many revelations like corruption, money laundering, tax evasion in the 2016 Rafale deal. Significantly, on the basis of the reports of Mediapart, the demand for a similar investigation was rejected by the PNF in 2019. But now judicial inquiry has been started. Why is the opposition adamant on the JPC probe? What CPI's national secretary Atul Anjan said on this? Watch video.