राहुल गांधी को मानहानि मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता पर भी संकट आ गया है. अगर राहुल गांधी ने साल 2013 में यूपीए सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को नहीं फाड़ा होता तो उनकी सांसदी पर तलवार नहीं लटकती. देखें ये रिपोर्ट.
Surat's sessions court has sentenced Rahul Gandhi to two years in a defamation case, after which his membership of Parliament has also come under threat. If Rahul Gandhi had not torn the ordinance brought by the UPA government in the year 2013, the sword would not have hanged on his MP. Watch this report.