पंजाब के दूध और मक्खन की अब दिल्ली तक होगी सप्लाई, CM भगवंत मान ने लुधियाना में किया वेरका प्लांट का उद्घाटन

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को लुधियाना में वेरका के नये मिल्क प्रोसेसिंग और बटर प्लांट का उद्घायन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अग्रणी सहकारी संस्था मिल्कफैड की दिल्ली को होती दूध की सप्लाई को मौजूदा 30 हजार लीटर से बढ़ा कर दो लाख लीटर करने के लिए कोशिशें कर रही है. जिससे पंजाब के किसानों/दूध उत्पादकों को ज्यादा लाभ मिले. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक क्रांतिकारी कदम है, जिसका उद्देश्य किसानों को खेती संकट में से निकालने के लिए उनकी आय में विस्तार करना है. राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में दिल्ली सरकार के साथ समझौता किया है. उन्होंने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत वेरका दूध और दूध उत्पादों की सप्लाई के लिए दिल्ली के हर कोने में नये बूथ खोलेगा. भगवंत मान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनकी सरकार का एकमात्र मंतव्य सहकारिता की असली भावना पर चलते हुये पंजाब के डेयरी किसानों को अधिक से अधिक सहयोग और बढ़िया मूल्य देना है.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नौजवानों में डेयरी धंधे को बढ़ावा देने के लिए किसान हितैषी स्कीम्स लागू की जानी चाहिए, जिससे उनको आर्थिक तौर पर आत्म-निर्भर बनाया जा सके. भगवंत मान ने मिल्कफेड को न सिर्फ राज्य में, बल्कि देश और विदेशों में उपभोग मंडी के बड़े हिस्से को अपनी सेवाएं मुहैया कराने के लिए बढिया मार्केटिंग मुहिम शुरू करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि इस अग्रणी सहकारी संस्था की घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष मौजूदगी है, क्योंकि वेरका इस क्षेत्र में घर-घर जाना-पहचाना नाम है. 

सीएम ने कहा कि वेरका उत्पादों जैसे घी, दूध, मक्खन, लस्सी, खीर, दही, आईस क्रीम, मिठाईयों और अन्य उत्पादों ने पहले ही देशव्यापी बाजार में अपना अलग स्थान बनाया है, जिसको ठोस प्रयासों के साथ और विशाल किया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर गांव सतौज उनकी जन्म भूमि है. तो लुधियाना उनकी कर्म भूमि है. उन्होंने कहा कि जिस प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया, यह अत्याधुनिक प्रोजेक्ट किसानों के लिए दिवाली का तोहफा है. 105 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस प्लांट की दूध की प्रोसेसिंग क्षमता रोजमर्रा के नौ लाख लीटर और मक्खन की क्षमता 10 मीट्रिक टन है. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबियों को उद्यम और नेतृत्व के गुण विरासत में मिले हुए हैं. उन्होंने कहा कि इन गुणों के कारण पंजाबियों ने विश्व भर में अपना अलग स्थान बनाया है. भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार पंजाब के नौजवानों को नौकरियां तलाशने वालों की बजाय नौकरियां देने वाले बनाने के लिए यत्नशील है. 

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने पद संभालने के बाद से ही राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मुहैया करवाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं. उन्होंने कहा कि चाहे भ्रष्ट नेता किसी भी धनाढ्य राजनैतिक पार्टी में भी शामिल हो गए हों, उनकी सरकार सभी भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालने की कोशिश कर रही है. भगवंत मान ने हाल ही में गिरफ्तार किये गए पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की मिसाल देते हुये कहा कि जिसने भी राज्य की दौलत लूटी है, उसे अपने गुनाहों का हर्जाना भुगतना पड़ेगा.

पंजाब में राज्य सरकार की कई लोक हितैषी पहलकदमियों का जिक्र करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐतिहासिक ‘एक विधायक, एक पैंशन’ बिल पास किया है, जिसमें सभी विधायकों को जितनी बार विधायक बने, उतनी बार पेंशन की जगह सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी. 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 20 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां केवल मेरिट के आधार पर नौजवानों को दी हैं. भगवंत मान ने कहा कि राज्य में 36 हजार ठेके पर रखे मुलाजिमों की सेवाएं रेगुलर करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और हाल ही में राज्य सरकार ने नौ हजार के करीब मुलाजिमों की सेवाएं रेगुलर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. 

मुख्यमंत्री ने किसानों को पराली को आग लगाने से गुरेज करने के लिए कहा. क्योंकि इससे वातावरण प्रदूषण होने के कारण मानवीय जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है. उन्होंने कहा कि पराली को आग लगाने के खतरे से निपटने के लिए संगरूर में 20 एकड़ क्षेत्रफल में 230 करोड़ रुपए की लागत से भारत का सबसे बड़ा बायो एनर्जी प्लांट लगाया गया है. भगवंत मान ने कहा कि यह 33 टी. पी. डी. (टन प्रति दिन) के सामर्थ्य के साथ भारत में सबसे बड़ा बायो फ्यूल (बायो मीथेन/बायो- सी. एन. जी.) उत्पादन यूनिट है और इस यूनिट में सालाना 1.30 लाख टन पराली की खपत होगी और इससे पराली की समस्या को हल करने में बड़े स्तर पर मदद मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लम्पी स्किन बीमारी का शिकार हुए पशु धन की विस्तृत सूची भारत सरकार को भेज दी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस बीमारी के कारण अपने पशु धन का नुकसान बर्दाश्त वाले किसानों को मुआवजा देने का मुद्दा केंद्र सरकार के पास उठाएगी. भगवंत मान ने कहा कि इस बीमारी को महामारी ऐलानने के लिए पहले ही केंद्र सरकार के पास कोशिशें की जा रही हैं.