
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के मुद्दे पर सोमवार को केंद्र सरकार पर हमला बोला. मुख्यमंत्री चन्नी ने इसे फेडरलिज्म का उल्लंघन बताया, जबकि सिद्धू ने केंद्र सरकार पर एक राज्य के भीतर एक और राज्य बनाकर संघीय ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया.
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब चुनाव पर कंट्रोल करना चाहती है. मुख्यमंत्री चन्नी ने बताया कि पूरे मुद्दे पर आज एक ज्वाइंट पार्टी मीटिंग की गई है, जिसमें फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया. मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का स्पेशल सत्र भी बुलाया जाएगा.
मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ''यह फैडरल सिस्टम पर हमला है.'' सिद्धू ने कहा, ''केंद्र सरकार फैडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. यह एक राजनीतिक कदम है. इसके लिए सरकार ने राज्य से कोई भी सहमति नहीं ली है. सीबीआई और ईडी का भी केंद्र सरकार की ओर से मिस यूज किया जा रहा है.''
चुनाव पर कंट्रोल करना चाहता है केंद्र: सिद्धू
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, ''पंजाब में इसके खिलाफ जनता में काफी गुस्सा है. केंद्र चुनाव पर नियंत्रण पाना चाहता है.'' कैप्टन अमरिंदर पर हमला बोलते हुए सिद्धू ने कहा कि उन्होंने राज्य के हितों को बेच दिया. पंजाब के मुख्यमंत्री ने बताया कि तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए आने वाले समय में विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा. वहीं, पंजाब सरकार बीएसएफ को लेकर किए गए केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.
पंजाब में बीएसएफ को लेकर क्या हुआ है फैसला?
दरअसल, पिछले दिनों केंद्र सरकार ने पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर एक बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद से पंजाब की राजनीति में उबाल आ गया. बीएसएफ के अधिकारों के दायरे को बढ़ा दिया गया है. अब पाकिस्तानी सीमा से सटे भारतीय इलाकों में 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ के जवान कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं. पहले यह दायरा 15 किलोमीटर तक ही था. बीएसएफ के पास इन इलाकों में तलाशी लेने और संदिग्ध को गिरफ्तार करने समेत कई अधिकार होंगे.