नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे पंजाब के CM भगवंत मान, कांग्रेस कर चुकी है बहिष्कार का ऐलान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे. इससे पहले कांग्रेस ने भी बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए कहा था कि उसके मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे. 

कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे. इंडिया ब्लॉक ने नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है.

'बहिष्कार की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है'

नीति आयोग की बैठक में विपक्ष के शामिल न होने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है. कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियां निजी हित को प्राथमिकता दे रही हैं. बहिष्कार की यह राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है और वह भी नीति आयोग जैसे मंच का, जो गैर-राजनीतिक है.'

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 'विपक्ष ने एक बार फिर भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में अपनी घटिया सोच दिखाई है. कुछ राजनीतिक दल इस बैठक का बहिष्कार करने के बारे में सोच रहे हैं. इससे पता चलता है कि उनकी व्यक्तिगत राजनीति देश पर किस तरह हावी है. कभी-कभी मुझे लगता है कि वे जनसेवा से ज्यादा महत्व प्रचार को देते हैं.'

कांग्रेस ने किया बहिष्कार का ऐलान

इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने मंगलवार को फैसला किया था कि वे केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ 'भेदभाव' को लेकर संसद और बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे. कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने इसकी घोषणा की थी.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर एक पोस्ट में लिखा, 'इस साल के केंद्रीय बजट ने बजट की अवधारणा को पहले ही नष्ट कर दिया है. उन्होंने अधिकांश राज्यों के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया है, इसलिए इंडिया ब्लॉक बैठक की आम भावना यह है कि हमें इसका विरोध करना होगा.'

बैठक में शामिल नहीं होंगे कांग्रेस के मुख्यमंत्री

उन्होंने कहा कि पेश किया गया केंद्रीय बजट बेहद भेदभावपूर्ण और खतरनाक था, जो पूरी तरह से संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है जिसका केंद्र सरकार को पालन करना चाहिए. इसके विरोध में कांग्रेस के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे. 

वेणुगोपाल ने कहा, 'इस सरकार का रवैया पूरी तरह से संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है. हम ऐसे कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे जो पूरी तरह से इस शासन के सच्चे, भेदभावपूर्ण रंगों को छिपाने के लिए बनाया गया है.'