मान सरकार ने बीते साल की अपेक्षा GST से राजस्व वसूली में किया शानदार प्रदर्शनः हरपाल सिंह चीमा

पंजाब के वित्त और आबकारी मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में बीते साल के मुकाबले जीएसटी से राजस्व में महीना-दर-महीना सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि इस साल अप्रैल से नवंबर के दौरान जीएसटी से राजस्व वित्तीय वर्ष 2021-22 की इसी समय-सीमा के मुकाबले 24.5 प्रतिशत बढ़ा है.

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले आठ महीनों के दौरान जीएसटी से कुल राजस्व 9612.6 करोड़ रुपए था, जबकि इस साल अप्रैल से नवंबर महीने तक कुल जीएसटी कलेक्शन 11967.76 करोड़ रुपए रहा, जिससे 2355.6 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि इसी दौरान विभाग ने करदाताओं को परेशान करने की बजाय तकनीक के प्रयोग पर जोर दिया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने NIC द्वारा बनाए गए नए डेटा विश्लेषण टूल, GST प्राइम की सेवाओं का प्रयोग करने का भी फैसला किया है. उन्होंने कहा कि जीएसटी प्राइम विशेष डेटा विश्लेषण रिपोर्ट बनाने में मदद करेगा. इन रिपोर्ट के अनुसार, अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी.

नया टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी सरकार

चीमा ने कहा कि विभाग ने करदाताओं के मार्गदर्शन और सुविधा देने के लिए तमाम गतिविधियां भी की हैं, जिससे वह अपना कारोबार बेहतर ढंग से कर सकें.

वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार ने जीएसटीएन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डेटा की निगरानी के लिए स्टेट जीएसटी कमिश्नरेट में एक नया टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट (TIU) भी स्थापित करने का फैसला किया है, क्योंकि रजिस्टर्ड करदाताओं की सभी सेवाएं और रिटर्न जीएसटीएन प्लेटफॉर्म पर डिजिटल मोड में उपलब्ध हैं और यह बहुत सारा डेटा तैयार कर रहा है.

करदाताओं की सुविधा के लिए नई पहल शुरू करेगी सरकार

चीमा ने नए साल 2023 के दौरान करदाताओं की सुविधा के लिए कराधान विभाग द्वारा बेहतर पहल शुरू करने का वादा किया. उन्होंने कहा कि कराधान विभाग ने पहले से ही जीएसटी संबंधी करदाताओं के सवालों और मुद्दों को हल करने के लिए द्विभाषी वाट्सएप चैटबोट-कम-हेल्पलाइन नंबर 9160500033 लॉन्च किया जा चुका है.

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जीएसटी के अलग-अलग पहलुओं के बारे में जानकारी लेने के लिए पंजाबी या अंग्रेजी में इस नंबर पर वाट्सएप कर सकता है. उन्होंने कहा कि फीडबैक तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ करदाताओं को बेहतर सेवाएं मुहैया करने की नीति के अंतर्गत ऐसी और भी कई पहलें शुरू की जाएंगी.