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अशोक गहलोत ने NCT बिल को बताया लोकतंत्र की हत्या, बोले- एकजुट होकर करें विरोध

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग, आरबीआई और विपक्षी दलों की आपत्तियों के बावजूद, मोदी सरकार काले धन को सफेद करने के लिए चुनावी बांड लेकर आई. आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि चुनावी बांड से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है.

राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
देव अंकुर
  • जयपुर,
  • 27 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 6:54 PM IST
  • जीएनसीटीडी बिल तानाशाही निर्णय
  • गहलोत ने बताया लोकतंत्र की हत्या
  • सभी से इसका विरोध करने का अनुरोध

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को जीएनसीटीडी बिल को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग, आरबीआई और विपक्षी दलों की आपत्तियों के बावजूद, मोदी सरकार काले धन को सफेद करने के लिए चुनावी बांड लेकर आई. आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि चुनावी बांड से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है. 2017-18 में बीजेपी को 95% चंदा मिला था. 
 
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, "मोदी सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के अधिकार कम करने के लिए बनाया गया GNCTD एक्ट लोकतंत्र की हत्या है. एक चुनी हुई सरकार की शक्ति खत्म करना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में फैसला देते हुए चुनी हुई सरकार को ही दिल्ली का असली मुखिया बताया था." 

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अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार देश को फासीवादी तरीके से चलाना चाहती है. उन्होंने कहा, "मोदी सरकार देश को फासीवादी तरीके से चलाना चाहती है. चुनावों में हेरा-फेरी, निर्वाचित विधायकों की खरीद फरोख्त और दोनों में कामयाब ना होने पर संसद में बहुमत के दम पर ऐसे तानाशाही समर्थक बिल पास कर चुनी हुई सरकार की शक्तियों को खत्म करना BJP के शासन का तरीका है. "

अन्य पार्टियों से सहयोग की इच्छा जताते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि इस 'तानाशाही निर्णय' का पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर विरोध होना चाहिए.

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि "इस प्रकार तो आने वाले समय में मोदी सरकार किसी भी राज्य में चुनाव हारने पर ऐसे कानून लाकर राज्य सरकार की शक्तियों को समाप्त कर सकती है. मोदी सरकार के इस तानाशाही निर्णय का पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर विरोध होना चाहिए."


 

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