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केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान ने पास किया बिल, बीजेपी विधायकों का वॉकआउट

गहलोत सरकार ने शनिवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था. यह सत्र केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए बुलाया गया. इसके तहत सदन के पटल पर छह विधेयक रखे गए थे.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल फोटो) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल फोटो)
शरत कुमार
  • जयपुर ,
  • 02 नवंबर 2020,
  • अपडेटेड 11:14 PM IST
  • शनिवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था
  • सीएम ने पंजाब के बाद नया विधेयक लाने का ऐलान किया था
  • बीजेपी नेता नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए

केंद्र सरकार के कृषि बिलों के खिलाफ राजस्थान विधानसभा ने कृषि संशोधन बिल पास कर दिया है. सदन में हंगामे के बीच कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण संशोधन विधेयक पास हुआ. इस दौरान बीजेपी नेता नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए. 

बता दें कि गहलोत सरकार ने शनिवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था. यह सत्र केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए बुलाया गया. इसके तहत सदन के पटल पर छह विधेयक रखे गए थे.

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संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन के पटेल पर  कुछ प्रमुख विधेयक रखें, जो इस प्रकार हैं- कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्द्धन और सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 और सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2020.

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वहीं, सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के बाद नया विधेयक लाने का ऐलान किया था. पंजाब में केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े तीन कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव पास हो चुका है.

गौरतलब है कि कांग्रेस ने अपनी प्रदेश सरकारों से कहा था कि कृषि विधेयकों को खारिज करने के लिए वो कानून पर विचार करें. कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस शासित राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत अपने राज्यों में कानून पारित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा था, जो राज्य विधानसभाओं को एक केंद्रीय कानून को रद्द करने के लिए एक कानून पारित करने की अनुमति देता है. इसके बाद फिर राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती है.

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