राजस्थान: BSP विधायकों के विलय मामले में स्पीकर को फैसले लेने का आदेश

राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के छह विधायकों के कांग्रेस मे विलय के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा है कि विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी इस मामले का निस्तारण करें. हाई कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय के बारे में फैसला करें.

फिलहाल कांग्रेस के अंदर झगड़ा शांत हो गया है तो इस मामले को भी एक तरह से बिना फैसला दिए हुए भविष्य के लिए खुला रखा गया है कि आगे विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर राजस्थान हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है. गौरतलब है कि स्पीकर ने कहा था कि उन्होंने इस मामले में अभी अंतिम फैसला नहीं किया है और इससे पहले कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना सकता.

बहुजन समाज पार्टी के सभी छह विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे. इसके खिलाफ बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष को अर्जी दी थी और कहा था कि यह दल बदल कानून के तहत गलत है और बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करते हुए इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए. लेकिन बीजेपी की याचिका को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने खारिज कर दिया था. बाद में यह मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया.

बीजेपी विधायक मदन दिलावर राजस्थान हाई कोर्ट यह दलील देते हुए पहुंचे थे कि उनकी इस याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी पिछले 4 महीने से कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, जबकि सचिन पायलट गुट की याचिका पर आधे घंटे के अंदर नोटिस दे दिया. बीच में मामला रुक गया लेकिन हाईकोर्ट ने फिर से फैसले लेने का अधिकार स्पीकर पर डाल दिया है. 

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिलावर सिंह की याचिका अब प्रभावहीन हो गई है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा  कि हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है. स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर को बसपा विधायकों की अयोग्यता के मामले का निपटारा करने के लिए समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक मदन सिंह दिलावर की याचिका का निस्तारण यह कहते हुए कि किया कि अब ये याचिका प्रभावहीन हो गई है.